४ साउन,वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अभियान फेरि एकपटक निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। गहवामाई चौथो रथयात्रालाई सहज रूपमा सम्पन्न गराउन केही दिनका लागि रोकिएको अभियान अब पुनः सञ्चालन हुने भएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले साउन २ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै सडक सीमाभित्र परेका संरचना हटाउन सम्बन्धित घरधनीलाई आग्रह गरेसँगै अभियानले पुनः गति लिने संकेत देखिएको छ।
गण्डकचोकदेखि मितेरीपुलसम्म करिब सात किलोमिटर सडक विस्तार वीरगंजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शहरी पूर्वाधार योजनामध्ये एक मानिन्छ। लामो समयदेखि विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक तथा स्थानीय अवरोधका कारण योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन। पटक–पटक सूचना जारी भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदा स्थानीयवासीमा सरकारी निर्णयप्रति विश्वाससमेत घट्दै गएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि अभियानले लियो नयाँ मोड
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको आधार बनेपछि भने अभियानले नयाँ मोड लिएको छ। गत वैशाख ६ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो चरणमा मुख्य सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने करिब एक हजार २०० संरचनाको अगाडिको भाग डोजर प्रयोग गरेर हटाइएको थियो। त्यसक्रममा केही घरधनीले स्वेच्छाले संरचना हटाउँदै सरकारी अभियानलाई सहयोग गरेका थिए, जसले अभियानप्रति सकारात्मक सन्देश दिएको थियो।
यद्यपि अधिकांश घरधनीले अझै संरचना हटाउन चासो नदेखाएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले गत असार २० गतेदेखि पुनः डोजर परिचालन गरेर अभियानलाई तीव्र बनाएको थियो। दोस्रो चरणमा गण्डकचोकदेखि घण्टाघरसम्म तथा मितेरीपुलदेखि अलखियामठसम्म सडक विस्तारको काम अघि बढाइएको थियो। त्यसैबीच गहवामाई चौथो रथयात्रालाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउन अभियान केही दिनका लागि रोकिएकोमा अब यसले गति लिने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका इन्जिनियर किरण कार्कीले बताए।
घण्टाघरदेखि अलखियामठसम्मको क्षेत्र प्राथमिकतामा
अब जारी गरिएको नयाँ सूचनाअनुसार विशेषगरी घण्टाघरदेखि अलखियामठसम्मको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर संरचना हटाउने काम अघि बढाइनेछ। यस क्षेत्रमा अझै धेरै संरचना हटाउन बाँकी रहेकाले कार्यालयले सम्बन्धित घरधनीलाई स्वेच्छाले संरचना हटाएर अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
यसपटक सडक विस्तार अभियानप्रति स्थानीयवासीको दृष्टिकोण पनि विगतको तुलनामा परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। पहिले सूचना मात्रै आउने तर काम अघि नबढ्ने अवस्थाका कारण सडक किनारका बासिन्दा अन्योलमा रहने गरेका थिए। तर अहिले अभियान व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन थालेपछि अधिकांश स्थानीय सडक विस्तार अब रोकिने सम्भावना न्यून रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन्।
यस परिवर्तनले घरधनीहरूको व्यवहारमा पनि प्रभाव पारेको छ। सडक विस्तारपछि भवनको पछाडिको भाग सुरक्षित रहने अवस्था भएका धेरैले डोजरको प्रतीक्षा नगरी आफैं संरचना हटाउन थालेका छन्। यसबाट व्यक्तिगत क्षति कम गर्ने र सरकारी कामलाई सहज बनाउने दुवै उद्देश्य देखिएको छ।
