५ साउन, जनकपुर । पर्याप्त अध्ययन, कानुनी आधार र सञ्चालन कार्यविधिबिनै हतारमा अघि बढाइएका महत्त्वाकांक्षी सरकारी योजनाहरू कसरी राज्यको ढुकुटी स्वाहा पार्ने ‘सेतो हात्ती’ बन्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ- मधेश प्रदेश सरकारको ‘प्रदेश परिवहन सेवा’ । तत्कालीन प्रदेश सरकारले ठुलो प्रचारबाजीका साथ ‘गौरवको आयोजना’ भन्दै साढे तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर खरिद गरेका ५ वटा ठुला बसहरू अहिले प्रयोगविहीन भई जीर्ण बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पर्सादेखि जनकपुरधाम र पूर्वमा सप्तरीदेखि जनकपुरधामसम्म सुलभ सार्वजनिक यातायात सेवा दिने भन्दै खरिद गरिएका ५२ सिट क्षमताका ५ वटा बसहरू अहिले अस्तित्वमै छैनन् । ती बसहरू विभिन्न सरकारी निकायको परिसरमा खुला आकाशमुनि थन्क्याइएका छन् ।
न अध्ययन, न कार्यविधि: पूजा गरेर मधेश भवनमै थन्क्याइयो
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिसँग ३ करोड ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा महिन्द्रा कम्पनीका ५ वटा बस खरिद गरेको थियो । २८ कात्तिक २०७७ मा बस जनकपुर आइपुगेपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पूजाआजा गरी बसहरू मधेश भवन परिसरमा राख्न लगाएका थिए ।
तर, बस सञ्चालनका लागि न त कुनै कानुनी कार्यविधि बनाइएको थियो, न त कर्मचारी दरबन्दी, इन्धन, मर्मत र प्रशासनिक बजेटको नै व्यवस्था गरिएको थियो ।कर्मचारीहरूले चालक, प्राविधिक र दैनिक सञ्चालन खर्चको ठुलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै पूर्वतयारी र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिएको प्राविधिक सुझावलाई समेत बेवास्ता गरी बस खरिद गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताउँछ । खरिदलगत्तै राजनीतिक हेरफेरका कारण मन्त्री सोनल पदमुक्त भएपछि र पछि आएका मन्त्री रामसरोज यादवले चासो नदेखाएपछि ती बसहरू वर्षौँसम्म मधेश भवनमै अलपत्र परेका थिए ।
लामो समयसम्म बस अलपत्र परेपछि चौतर्फी आलोचना भयो र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दुईवटा बस मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई र बाँकी बस मधेश कृषि विश्वविद्यालय, कृषि तालिम केन्द्र तथा प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरियो ।
तर, ती निकायहरूका लागि पनि यी ठुला बसहरू ‘घाँडो’ साबित भएका छन् । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. रामनरेश पण्डितले प्रतिष्ठानलाई साना बसको आवश्यकता परेको तर ठुला बस कलेजको उपयोगमा नआएपछि फिर्ता लिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको बताए । कृषि विश्वविद्यालय र कृषि तालिम केन्द्रका पदाधिकारीहरूले पनि इन्धन र मर्मत बजेटको अभाव तथा ठुला बस सबै ठाउँमा चलाउन कठिन हुने भएकाले कहिलेकाहीँ मात्रै प्रयोग गर्ने गरिएको जनाएका छन् ।
उता, पूर्वमन्त्री जितेन्द्र सोनलले निजी यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट र हड्तालको विकल्पका रूपमा ल्याइएको योजनालाई पछिल्ला सरकारहरूले निरन्तरता नदिँदा असफल भएको दाबी गरेका छन् । भने पूर्वमन्त्री रामसरोज यादवले योजना निर्माणकै क्रममा पहिले लगानी गर्ने र पछि मात्रै सोच्ने गलत प्रक्रियाका कारण यो अवस्था आएको बताएका छन् ।
सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यविधिबिनै बस खरिद गरी साढे तीन करोड भन्दा बढी बजेट दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयमा उजुरी परेको छ, जसमाथि अनुसन्धान जारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
