५ साउन, काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशतका दरले लगाउने भनिएको समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यो शुल्क हाललाई नलगाइने स्पष्ट पार्दै, यसले आमनागरिकमा थप आर्थिक भार पार्ने र निराशा बढाउने भएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यो निर्णयमा पुगिएको जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ, शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने, सीमान्तकृत बालबालिकालाई सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले उक्त शुल्क ल्याइए पनि नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राखी सरकार पछि हटेको हो ।
उनका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो, शाहले समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने र आवश्यक परे सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन् ।
समता शुल्क खारेज गरिए तापनि विपन्न तथा गरिब नागरिकले सुलभ ढङ्गले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकून् भन्नका लागि निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी तथा न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।
