१५ जेठ, काठमाडौँ । नेपाली जनताको अभूतपूर्व सङ्घर्ष, ऐतिहासिक बलिदान र राजनीतिक परिवर्तनको सर्वोच्च प्रतीकका रूपमा रहेको गणतन्त्र स्थापनाको अवसरमा आज (शुक्रबार) देशैभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ ।
वि.सं. २०५२ देखि सुरु भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को १० वर्षे सशस्त्र युद्ध र संसद्वादी सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा नेपालमा गणतन्त्रको ढोका खुलेको हो ।
जनआन्दोलनको राप र चापका कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनसत्ता जनतालाई फिर्ता गर्दै २०६३ वैशाख ११ गते विघटित संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछि गठित अन्तरिम सरकारद्वारा सञ्चालित संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठकले २०६५ जेठ १५ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो।
ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरिएको यसै गौरवशाली दिनको अवसरमा सरकारले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज बिहान विशेष समारोहको आयोजना गरेको छ। तर, यो राष्ट्रिय उत्सवका बीच सरकारको नेतृत्वकर्ता स्वयंको कार्यशैलीले भने नयाँ राजनीतिक तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ ।
विगतका वर्षहरूमा गणतन्त्र दिवस समारोहलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने स्थापित परम्परा रहे पनि यस वर्ष प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले समारोहलाई सम्बोधन नगर्ने निर्णय गरेका छन् । उनले राष्ट्रका नाममा आफैँ सम्बोधन गर्नुको साटो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई लिखित पत्राचार गर्दै आफ्नो तर्फबाट समेत सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहको यो मौनता र सार्वजनिक मञ्चहरूप्रतिको उदासीनता पहिलो भने होइन, निर्वाचित भएर देशको कार्यकारी प्रमुख बनेपछि हालसम्म उनले एक पटक पनि देशवासीका नाममा औपचारिक सम्बोधन गरेका छैनन् । यसअघि संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्तावमाथि उभिएर बोल्नुपर्ने संसदीय अभ्यास थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले उक्त प्रस्तावमाथि कुनै वक्तव्य नदिई सिधै सभामुखसमक्ष लिखित रूपमा पेस गरेर संसद्लाई समेत अचम्ममा पारेका थिए ।
त्यति मात्र नभई, नीति तथा कार्यक्रममाथि सङ्घीय संसद्मा भएका व्यापक छलफल र सांसदहरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ दिन समेत प्रधानमन्त्री शाह संसद् बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको संसदीय गैरजवाफदेहिता र मौनताप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् बैठक समेत अवरुद्ध गरेका थिए । एकातर्फ देशले गणतन्त्रको उत्सव मनाइरहँदा अर्कातर्फ देशको प्रधानमन्त्रीले संसद् र राष्ट्रिय दिवस जस्ता महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मञ्चहरूलाई लगातार उपेक्षा गर्नु र बोल्न सङ्कोच मान्नुले विधिको शासन, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको मूल्यमाथि नै गम्भीर बहस छेडिदिएको छ ।
