२२ जेठ,काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको नेतृत्वमा रहेको संविधान संशोधन कार्यदललाई आयोगले २१ बुँदे सुझाव पेश गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनको स्वरूप परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
आयोगले आफ्नो सुझावको १३औँ बुँदामा स्थानीय कार्यपालिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। स्थानीय तहको संरचना थप प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा सदस्यको संख्या घटाउनुपर्ने आयोगको धारणा छ।
आयोगले प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्ष र दुई जना वडा सदस्य रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। हाल संविधानमा प्रत्येक वडामा एक वडाध्यक्षसहित चार जना वडा सदस्य रहने प्रावधान छ।
संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदललाई आयोगले दिएका यी सुझावहरू स्थानीय तहको संरचना, निर्वाचन प्रणाली तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तनका संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
