३० असार,वीरगञ्ज । नागरिकले माग गरेको सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देशकुमार यादवलाई १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचना माग गर्दा पनि गाउँपालिकाले आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएपछि स्थानीयवासीले आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका निर्माण योजना, नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, खर्च विवरण तथा अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग गरेका थिए।
उजुरीमाथि छानबिन गर्दा आयोगले सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार अधिकारीले नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने कानुनी दायित्व पूरा नगरेको ठहर गरेको हो।
आयोगका अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन पटक–पटक आदेश दिइए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले त्यसको पालना नगरेपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक जरिवाना गरिएको हो।
आयोगले जारी गरेको निर्णयमा सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरूले नागरिकलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। कानूनले तोकेको समयभित्र सूचना नदिनु वा अनावश्यक ढिलाइ गर्नु सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन हुने आयोगले जनाएको छ।
जरिवानासँगै आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवमाथि आवश्यक विभागीय कारबाहीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसैगरी, जगरनाथपुर गाउँपालिकालाई स्थानीयवासीले माग गरेका नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना तथा निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सार्वजनिक सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ। सार्वजनिक निकायले आफ्नो कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्दै नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले यसअघि पनि सूचना उपलब्ध नगराउने विभिन्न सरकारी कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गर्दै आएको छ। स्थानीय तहमा विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित विषयमा नागरिकको चासो बढ्दै गएको अवस्थामा सूचना प्रवाहको दायित्व अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
आयोगको पछिल्लो निर्णयले स्थानीय सरकारलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बन्न दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
