७ जेठ, वीरगन्ज । राजनीतिमा एउटा चल्तीको उखान छ– ‘दाउ सधैँ सोचेजस्तो हुँदैन, कहिलेकाहीँ आफ्नै थापेको पासोमा आफैँ परिन्छ।’ नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखामा अहिले ठीक यस्तै दृश्य देखिएको छ। महासंघमा सदस्यता शुद्धीकरणको माग गर्दै नेतृत्वलाई ‘३ दिने अल्टिमेटम’ दिएका निवर्तमान अध्यक्ष अनुप तिवारी आफैँ कानुनी र प्रशासनिक घेराबन्दीमा परेका छन्।
अल्टिमेटमको तेस्रो दिनमै महासंघको वर्तमान कार्यसमिति (पर्सा शाखा) ले एक्सन लिँदै तिवारीलाई नै ३ दिनभित्र संस्थाको माइनुट, दस्ताबेज र आर्थिक हरहिसाब बुझाउन कडा पत्र काटेको छ। अध्यक्षमा ओम प्रकाश खनाल निर्वाचित भएपछि तिवारीले अफ्नो कार्यकालको कुनै हरहिसाव र मान्यूट बुझाएका छैनन् ।
विवादको चुरो बुझ्न केही समय अगाडिको निर्वाचनमा पुग्नुपर्छ। निवर्तमान अध्यक्ष अनुप तिवारी दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व हत्याउने दाउमा चुनावी मैदानमा होमिएका थिए। तर, चुनावमा उनी पराजित भए र ओमप्रकाश खनालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आयो। पराजय व्यहोरेपछि तिवारीले महासंघमा ुगैह्र–पत्रकारहरू छिरेको भन्दै सदस्यता शुद्धीकरणको मुद्दा उठाए र आफैँ संयोजक बनेर ‘सदस्यता शुद्धीकरण सङ्घर्ष समिति’ गठन गरे।
तिवारीले तिनै अध्यक्ष खनाललाई भेटेर सदस्यता शुद्धीकरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न तीन दिने अल्टिमेटम सहितको ज्ञापनपत्र बुझाए। तर, उनले सोचेका थिएनन् कि वर्तमान नेतृत्वले उनको यो अल्टिमेटमलाई नै पूर्वनेतृत्वको कमजोरी खोतल्ने हतियार बनाइदिनेछ।
५१८ दिनको मौनता र गायव पारिएको इतिहास
सङ्घर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा तिवारीकै कार्यकालमा बाँडिएका सदस्यतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको थियो। महासंघ पर्साका सचिव विजयकुमार महतोले तिवारीलाई काटेको पत्रमा भनिएको छ– “तपाईंले उठाएको सदस्यता शुद्धीकरणको मागप्रति शाखाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तर, विगतमा के–कसरी, कुन प्रक्रिया पुर्याएर कसलाई सदस्यता दिइयो भन्ने तथ्य यकिन गर्न तपाईंको कार्यकालको निर्णयपुस्तिका (माइनुट) आवश्यक पर्छ।”
विचित्रको कुरा त के छ भने, महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएको लामो समय भइसक्दा समेत पूर्वनेतृत्वले संस्थाको आधिकारिक माइनुट र आर्थिक विवरण हस्तान्तरण नै गरेको छैन। २०८१ पुस ३ गते बसेको वर्तमान कार्यसमितिको पहिलो बैठकले तत्कालीन कोषाध्यक्ष (र हालका पनि कोषाध्यक्ष) सञ्जीव कुमार मिश्रलाई ३० दिनभित्र चलअचल सम्पत्तिको लगत र हरहिसाब बुझाउन जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, आज ५१८ दिन बितिसक्दा समेत न हिसाब बुझाइएको छ, न त संस्थाको निर्णयपुस्तिका नै बुझाइएको छ।
कागजात बुझाऊ, नत्र कारबाही ?
महासंघले केन्द्र र मधेश प्रदेश समितिलाई समेत बोधार्थ पठाइएको पत्रमा पूर्वनेतृत्वले दस्ताबेज बुझाउन लगातार आनाकानी गरिरहेको उल्लेख छ। संस्थागत निर्णय र अभिलेख नहुँदा महासंघको दैनिक कार्यसञ्चालनमै गम्भीर बाधा पुगेको वर्तमान कार्यसमितिको ठहर छ।
महासंघले तिवारीलाई चेतावनी दिँदै लेखेको छ, “३ दिनभित्र नेपाल पत्रकार महासंघ, पर्सा शाखाको माइनुट लगायत सम्बन्धित कागजात र अन्य सबै आवश्यक विवरण दस्ताबेजहरू शाखा कार्यालयमा बुझाउनुहोला। अन्यथा, त्यस सम्बन्धमा शाखा नियमानुसार कानुनी एवं संस्थागत प्रक्रियामा अघि बढ्न बाध्य हुनेछ।”
आशङ्का र राजनीतिक दाउपेच
यो घटना बाहिरिएसँगै पर्साका श्रमजीवी पत्रकारहरू माझ नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। पराजित भएपछि मात्र शुद्धीकरणको आँखा खुल्नु र पदमा बहाल रहँदा संस्थाको लाखौ चलअचल सम्पत्ति तथा निर्णयपुस्तिकाको हरहिसाब गायब पार्नुले पूर्वनेतृत्वको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
अब बल निवर्तमान अध्यक्ष तिवारीको कोर्टमा छ। कि त उनले ३ दिनभित्र आफ्नो कार्यकालको माइनुट बुझाएर आफूले बाँडेका सदस्यताको ‘प्रक्रिया’ प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, अन्यथा आफ्नै मागको पासोमा परेर कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्नेछ। पर्सा महासंघको यो ‘कागजात काण्ड’ ले आगामी दिनमा कुन रूप लिन्छ, त्यो भने निकै रोचक हुने देखिन्छ।
