२४ असार, (माडी) चितवन । चितवनको माडीमा दर्ता नै नभई सञ्चालित ‘सेल्टर अफ पिस होम’ प्रकरणले राज्यका नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारी कागजातले नै संस्था अवैध रहेको पुष्टि गरिसक्दा पनि प्रशासन र प्रहरीले कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउनुले स्थानीयवासीलाई अचम्भित र आक्रोशित बनाएको छ।
माडी नगरपालिका–६ स्याउलीबासस्थित “सेल्टर अफ पिस होम” स्थानीय तहमा दर्ता नभएको तथ्य सरकारी कागजातबाटै पुष्टि भएको एक महिनाभन्दा बढी बितिसकेको छ। तर कानुनी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने संस्था सञ्चालन भएको पुष्टि हुँदासमेत अहिलेसम्म सरकारवादी मुद्दा दर्ता नहुनुले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
रेसखबरले यसअघि सार्वजनिक गरेको समाचारपछि इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको थियो। यस अवधिमा बालबालिकाका अभिभावक, संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयानसमेत लिइएको छ। तर अनुसन्धान अघि बढिरहेको भनिए पनि कानुनी कारबाही भने अझै अन्योलमै छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले २०८३ जेठ २६ गते माडी नगरपालिकासँग ‘सेल्टर अफ पिस होम’ दर्ता भएको वा नभएको विवरण मागेको थियो। सोही दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमार्फत नगरपालिका आफैंले उक्त संस्था आफ्नो कार्यालयमा दर्ता नभएको लिखित जानकारी प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको थियो।
सरकारी निकायबाटै संस्था दर्ता नभएको पुष्टि भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उठ्ने प्रश्न हो– कानुन उल्लङ्घनको तथ्य भेटिँदा पनि सरकारवादी मुद्दा किन दर्ता भएन ? अनुसन्धानको नाममा फाइल मात्रै घुमाइँदै छ कि कानुन कार्यान्वयनमा कुनै अदृश्य प्रभाव काम गरिरहेको छ ?
नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा अन्य प्रचलित कानुनले बाल संरक्षणसम्बन्धी संस्था सञ्चालनका लागि कानुनी स्वीकृति, दर्ता र नियमन अनिवार्य गरेको छ। यस्ता व्यवस्था उल्लङ्घन भएको देखिएमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा अघि बढाउने अधिकार र दायित्व दुवै हुन्छ।
यद्यपि, सरकारी कागजातबाटै दर्ता नभएको पुष्टि भइसकेपछि पनि चितवन प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले किन प्रभावकारी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएनन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले संस्थामा कार्यरत भरतप्रसाद (पावर) पाण्डे, बालबालिकाका अभिभावक तथा अन्य व्यक्तिहरूसँग बयान लिएको जनाएको छ। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिका आफ्नै सहमतिमा त्यहाँ राखिएको बताएका छन्। तर संस्था कानुनी रूपमा दर्ता भएको वा आवश्यक स्वीकृति लिएको थियो वा थिएन भन्नेबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको उनीहरूको भनाइ रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
यता संस्थामा रहेका बालबालिकाका तस्बिर प्रयोग गरी तिमोती दङ्गालसँग सम्बन्धित ‘हिमालयन युथ ट्रान्सफर्मेसन’ नामक संस्थाको सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार तथा सहयोगको अपिल गरिएको देखिएको छ। तर सहयोग सङ्कलनका लागि आवश्यक कानुनी अनुमति लिइएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन।
स्थानीयवासीका अनुसार बेला–बेला विदेशी नागरिकसमेत उक्त स्थानमा पुगेर सहयोग गर्ने गरेका थिए। तर त्यहाँ सञ्चालित संस्था कानुनी रूपमा दर्ता भएको हो वा होइन भन्नेबारे कसैले जानकारी पाएका थिएनन्।
इलाका प्रहरी कार्यालय माडीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक किरण राईका अनुसार हाल संस्था बन्द भइसकेको छ। त्यहाँ रहेका १२ जना बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। तर अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेका तिमोती दङ्गालमाथि अहिलेसम्म के–कस्तो कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भन्ने विषयमा भने प्रहरी मौन छ।
यसैबीच, स्थानीयवासीले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सरकारी कागजातले नै संस्था दर्ता नभएको पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा पनि प्रभावकारी कानुनी कारबाही अघि नबढ्नुको कारण के हो ? कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू किन मौन छन् ? यो मौनताको पछाडि केवल अनुसन्धानको प्रक्रिया हो कि अन्य कुनै दबाब वा प्रभाव ?
बालबालिकाको संरक्षण र उनीहरूको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यस घटनाको निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै टुंगो लाग्ने गरी अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। यदि कसुर भएको हो भने कानुनअनुसार मुद्दा चलाइनुपर्छ, र यदि कसुर नदेखिएको हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अन्यथा, सरकारी निकायले नै दर्ता नभएको पुष्टि गरेको संस्थाविरुद्ध कानुनी कारबाही नहुनु राज्यको कानुन कार्यान्वयन प्रणालीमाथि नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने विषय बन्नेछ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालयले यो बिषयमा अनुसन्धान गरेर कार्वाही प्रकृया अगाडी बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो । यो गम्भिर र सम्वेदनशिल बिषय भएकोले अनुसन्धान गरेर दोषी देखिएमा कार्वाही अगाडी बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छु, प्रजिअ अर्यालले भन्नु भयो ।
यता चितवनका प्रहरी उपरिक्षक रामेश्वर पौडेलले आफू आउनु भन्दा अगाडीको बिषय भएकोले त्यसमा के भएको भन्ने बिषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले यस घटनामा प्रहरीले बालबालिकाको अवस्था, उनीहरुका अभिभावसँग सम्पर्क गरेर जानकारी लिने काम र संस्थ दर्ताका सन्दर्भमा कानूनी हैसियतका बारेमा बुझ्ने काम भएको जानकारी दिनु भयो । यो बिषयलाई प्रहरीले संवेदनशिल मुद्दाको रुपमा लिएको छ, एसपी पौडलले भन्नु भयो, “दोषी देखिए कानून बमोजिम कार्वाही हुन्छ ।”
