३० वैशाख,काठमाण्डौ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । अस्ति बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठकमा समूहगत धारणा राख्ने क्रममा केही नेताहरूले प्रदेश खारेज गरेर केन्द्र र पालिकालाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिले केही पनि काम गर्न नसकेको ती नेताहरुको भनाइ छ । केही नेताहरुले लिखित रुपमा र केही नेताहरुले बोल्ने क्रममा प्रदेश संरचना खारेजीको विषय उठाएका छन् । प्रदेश संरचना खारेज गरेर सुधारिएको संघीयतामा जान सकिने नेताहरुको प्रस्ताव छ ।
बैठकमा शासकीय स्वरुप र चुनाव प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । प्रदेश संरचना आर्थिक हिसाबले बोझ भएको र नागरिकलेसमेत यसको आवश्यकता महसुस गर्न छाडेको नेताहरुको भनाइ छ । केही नेताहरुले स्थिर र बलियो सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । केन्द्रमा बढीमा १५ र प्रदेशमा बढीमा सात जना मन्त्री हुनुपर्ने तथा जनप्रतिनिधिको संख्यामा भारी कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि एमालेको बैठकमा उठेको छ ।
यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्यहरुले हरेक वर्ष विभिन्न पदमा बसेका पदाधिकारी सहितका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका, भ्रष्टाचारमा संलग्न पुष्टि भएकालाई तत्काल पार्टीबाट निलम्बन गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि नेताहरुको जोड छ ।
आज बस्ने बैठकले सबैको सुझाव समटेर प्रतिवेदनलाई संशोधन सहित पारित गर्ने एमालेले जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक सकेर आजै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने एमालेको तयारी छ ।साभार उज्यालो
