६ साउन, वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका किसानहरू वर्षा अभाव र सिँचाइ संकटका कारण गम्भीर चिन्तामा परेका छन्। पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाका हजारौं हेक्टर खेतमा रोपिएको धानबाली सुक्न थालेको छ। अकासे पानी पर्न छाडेपछि सिँचाइका विकल्प पनि सीमित भएका छन्, जसले किसानहरूलाई अझ ठूलो दबावमा पारेको छ।
पर्सामा हालसम्म ८० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको भए पनि वर्षा नहुँदा खेतहरूमा चिरा फाट्न थालेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्साका प्रमुख रामजीवन ठाकुरका अनुसार जिल्लामा ३९ हजार ७३१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये करिब ३१ हजार ७८४ हेक्टरमा धान रोपिएको छ। तर बाँकी २० प्रतिशत क्षेत्र अझै पनि अकासे पानीको भरमा छ।
“रोपिएका बाली पनि अहिले बाँच्ने संकटमा छन्,” प्रमुख ठाकुरले भने, “यदि चाँडै पानी परेन वा सिँचाइको वैकल्पिक उपाय गरिएको छैन भने कलिला बिरुवाहरू नै नष्ट हुने खतरा छ।”
पर्सामा सिँचाइका लागि गण्डक नहर मुख्य आश्रय भए पनि सो नहरमार्फत पर्याप्त पानी नआएकाले समस्या थपिएको छ। भारतसँग सन् १९५६ मा भएको गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् सम्झौता अनुसार नेपालले प्रतिदिन ८५० क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था भए पनि अहिले भारतले औसतमा ५५० क्युसेक मात्र पानी उपलब्ध गराइरहेको छ।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार पटेलका अनुसार सम्झौताअनुसारको पानी नआउँदा पर्सा, बारा र रौतहटमा रोपाइँ प्रभावित भएको छ। “भारतलाई सम्झौताअनुसार पानी उपलब्ध गराउन पटक–पटक पत्राचार गरिएको छ,” उनले भने, “तर भारतले अझै पनि पूर्ण मात्रामा पानी दिन मानेको छैन।”
पर्सा जिल्लामा हाल नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गत २९ वटा ट्युबवेलमध्ये मात्र २ वटा सञ्चालनमा छन्। बाँकी ट्युबवेल मर्मत अभावमा बन्द छन्, जसका लागि बजेट आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार तीन जिल्लाको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्नुपर्ने हो। तर हालसम्म करिब २८ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सम्भव भएको प्रमुख पटेलले बताए। गण्डक नहरमार्फत आउने पानी सीमित भएकाले जिल्लाहरूबीच पालो बाँडफाँडमा पनि समस्या भएको छ। पर्साका किसानले बारा र रौतहटका किसानको भागको पानी प्रयोग गरिरहेको गुनासो बढेको कार्यालयले जनाएको छ।
गण्डक सिँचाइ योजनाअन्तर्गत भारतले निर्माण गरेको ब्यारेजमार्फत नेपालतर्फ आउने मुख्य नहरको लम्बाइ ८१ किलोमिटर छ। यस नहरमार्फत ८७ वटा सिँचाइ संरचना र ९ वटा डिष्ट्रिब्युटरी प्रणाली मार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। तर संरचना बिग्रँदा र पानीको प्रवाह न्यून हुँदा व्यापक क्षेत्र सिँचित हुन सकेको छैन।
यदि चाँडै समाधान गरिएन भने पर्सा, बारा र रौतहटका हजारौं किसान वर्षभरिको लगानी डुब्ने चिन्तामा छन्।
