१४ साउन, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका अति जोखिमयुक्त समुदायलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यसहित आठबुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास साझेदारहरू र विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
बैठकले दुई दिनभित्र विकास साझेदारहरूको क्षमता र कार्यक्षेत्रको नक्शांकन गरेर समन्वय समिति समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका माध्यमबाट विभिन्न संस्थाहरूको भूमिकाको स्पष्ट निर्धारण भई दोहोरोपना हटाइनेछ।
साथै, अति जोखिममा परेका समुदाय र परिवारको पहिचान गरी तिनीहरूलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था गरिनेछ । बैठकले पालिका तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य र समन्वयमा राहत तथा अन्य आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल जडानका लागि देखिएको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै प्राथमिकता दिने तथा कार्य दोहोरिने अवस्था नआउने गरी योजना निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ।
वैकल्पिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन योजना सञ्चालनमा विशेष जोड दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, चुरे संरक्षण तथा यसको समुचित व्यवस्थापनमा जोड दिँदै बैठकले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
सात दिनभित्र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको समग्र विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको निमित्त सचिव खंगले बताए।
उनका अनुसार, यी निर्णयहरू तत्कालीन राहत मात्र नभई दीर्घकालीन समाधान र अनुकूलन उपायका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
