१८ साउन, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकारले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै कानुन नल्याएको स्पष्ट पारेका छन्।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ संशोधन गरी बहुविवाहलाई वैधता दिने प्रयास भएको भनी सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूको खण्डन गर्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल महिला संघले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उनले भने, ‘यदि शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो संशोधन गर्न सरकार तयार छ।’
बच्चाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास
मन्त्री चौरसियाका अनुसार कानुन संशोधनको मुख्य उद्देश्य गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका बालबालिकाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। उनले प्रश्न गरे, उसको कुनै गल्ती छैन, उसलाई किन सजाय दिने? उसको हाडनाता कायम गर्ने कि नगर्ने?
उनले पुरानो ऐनमा पुरुषलाई मात्रै कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब महिलालाई पनि कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउने बताएका छन्। यसमा पुरुष वा महिला जो कोही दोषी छ, उसलाई सजाय हुने र पीडित पक्षलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ।
मन्त्री चौरसियाले यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको र पूर्ण रूपमा तयार नभइसकेकाले यसलाई सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा प्रचार नगर्न आग्रह गरेका छन्।














