८ असोज, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले सरकारी पदाधिकारीको विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित र खर्चिलो हुनबाट रोक्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा हुने विदेश भ्रमणको टोलीमा अब बढीमा १० जना मात्र रहनेछन्। यो निर्णय सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सरकारको पछिल्लो प्रयासको एक हिस्सा हो । अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार, असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो। यस निर्णयअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतबाट हुने अन्य भ्रमणमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वकीय सचिवालयका सुविधाहरू पनि खारेज
सरकारले खर्च कटौतीका लागि विदेश भ्रमणमा मात्र होइन, आन्तरिक प्रशासनिक खर्चमा पनि कडाइ गरेको छ। यसै क्रममा, संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहितका राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयलाई दिइँदै आएका सुविधाहरू खारेज गरिएको छ।
यसअघि स्वकीय सचिवालयका लागि छुट्टै कार्यकक्ष, सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधाहरू उपलब्ध गराउने गरिएको थियो। अब यी सबै सुविधा कटौती गरिएका छन्, जसले सरकारी खर्चमा थप पारदर्शिता र नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यी निर्णयहरूले सरकारी स्रोतको सदुपयोग गरी अनावश्यक खर्चमा कमी ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाएको छ।
