११ साउन,काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जापानी राजदूत मायदा तोरु र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोको उपस्थितिमा सुरुङमार्गको उद्घाटन गरेका हुन्।
आयोजनाका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीका अनुसार सुरुङमार्ग तत्काल सबै प्रकारका सवारीसाधनका लागि खुला गरिने छैन। सुरुआती तीन महिनाको परीक्षण अवधिमा एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाका सवारीलाई मात्र सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ। यस अवधिमा सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीको मूल्यांकन गरिनेछ। त्यसपछि अन्य सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ।
सुरुङमार्गको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने मुख्य सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकालमा सम्पन्न भएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यकालमा यसको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो।
परीक्षण अवधिमा निःशुल्क, त्यसपछि शुल्क लागू
आयोजनाका अनुसार परीक्षण अवधिभर सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट कुनै शुल्क लिइने छैन। नियमित सञ्चालनपछि भने सवारीको प्रकारअनुसार शुल्क लाग्नेछ।
सडक विभागले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार कार तथा भ्यानले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। मिनीबस, ट्रक र टिपरका लागि काठमाडौं प्रवेश गर्दा ११५ रुपैयाँ तथा बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै बस तथा ठूला ट्रकका लागि काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सवारीसाधनको प्रकारअनुसार ६० देखि ६०० रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ।
पैदलयात्री, मोटरसाइकल, स्कुटर, तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन तथा डिजेल, पेट्रोल, ग्यासजस्ता प्रज्ज्वलनशील पदार्थ वा विस्फोटक सामग्री बोकेका सवारीसाधनलाई सुरुङमार्गमा प्रवेश निषेध गरिएको छ।
२५ अर्बको लगानीमा निर्माण
निर्माण सुरु भएको करिब ८० महिनापछि सञ्चालनमा आएको यो सुरुङमार्ग नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ दहचोक टोटीपाखाबाट सुरु भएर धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका स्थित सिस्नेखोलासम्म फैलिएको सुरुङमार्गले नागढुङ्गा सडकखण्डको जाम, उकालो र घुमाउरो बाटोबाट मुक्ति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट यात्राको समय करिब एक घण्टासम्म बचत हुने विश्वास गरिएको छ।
जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल सरकारको लगानीमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको आयोजनामा निर्माण कार्यमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ, विनिमय दर र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण थप २ अर्ब रुपैयाँ तथा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका लागि ४८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।
सुरुङमार्ग ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि कोभिड–१९ महामारी, प्राविधिक जटिलता तथा अन्य कारणले निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी निर्माण सम्पन्न भएको हो।
