११ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा कम्पनीहरूले अबदेखि सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न नपाउने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बीमा ऐन, २०७९ को विशेष व्यवस्थालाई टेकेर नियामक निकायहरूलाई भविष्यमा कानुनविपरीत प्रिमियममा शेयर जारी गर्न नदिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरेपछि अधिवक्ताद्वय यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र हिमालयन रिका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
शेयर निष्कासन भई बाँडफाँट भइसकेकाले सर्वोच्चले रिट भने खारेज गरेको छ । तर, बीमा ऐनको दफा ४५ ९५० ले बीमकले अंकित मूल्यकै शतप्रतिशत रकम मात्र माग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको औंल्याउँदै अदालतले कम्पनी ऐन वा अन्य नियमावलीको आधारमा प्रिमियम उठाउन दिनु कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
यसैगरी, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणबाट प्रतिकित्ता १०६ रुपैयाँका दरले संकलन गरिसकेको प्रिमियम रकमको हकमा पनि अदालतले आदेश दिएको छ । सो रकमलाई कम्पनी ऐन र बीमा ऐनको व्यवस्था अनुसार छुट्टै जगेडा कोष स्थापना गरी सोही कोषमा सुरक्षित राख्न भनिएको छ ।
यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई आपसमा समन्वय गरी कार्य अघि बढाउन सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।
