जलेका गाडीको नाममा पनि इन्धन खर्च, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सुविधाभन्दा ९९० लिटर बढी इन्धन प्रयोग !

११ साउन, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को इन्धन खर्च विवरणले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। महानगरले एक वर्षमा इन्धन खरिद तथा प्रयोगमा २ करोड २५ लाख १३ हजार ६५९ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

यही विवरणमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सवारी साधनले कार्यविधिले तोकेको सीमाभन्दा ९९० लिटर बढी पेट्रोल प्रयोग गरेको देखिएको छ भने जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका तथा मर्मतमा रहेका सवारी साधनका नाममा समेत इन्धन खर्च देखाइएको तथ्य बाहिर आएको छ।

महानगरले उपलब्ध गराएको अभिलेखअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सवारी साधनमा आर्थिक वर्षभरि १ हजार ९५० लिटर पेट्रोल खपत भएको छ। तर भरतपुर महानगरपालिकाको इन्धन सुविधा सम्बन्धी कार्यविधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरकारी चारपाङ्ग्रे सवारी प्रयोग गर्दा मासिक ८० लिटर अर्थात् वार्षिक ९६० लिटर पेट्रोलको सुविधा मात्र तोकेको छ।

यसअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यविधिले तोकेको सीमाभन्दा ९९० लिटर बढी पेट्रोल प्रयोग गरेको देखिन्छ। मासिक औसतमा पनि करिब १६२ लिटर पेट्रोल खर्च भएको छ, जुन तोकिएको सीमाभन्दा करिब ८२ लिटर बढी हो।

रेसखबरले यसबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले आफू र नगर प्रमुखको हकमा कर्मचारीका लागि तोकिएको इन्धन सुविधा लागू नहुने दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सवारी साधनको इन्धन व्यवस्थापन कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी कार्यविधिअन्तर्गत नपरी छुट्टै व्यवस्थाअनुसार हुने भएकाले सोहीअनुसार इन्धन प्रयोग भएको हो।

तर महानगरले कुन कानुनी व्यवस्था वा निर्णयका आधारमा कार्यविधिभन्दा बढी इन्धन उपलब्ध गराइएको हो भन्ने लिखित आधार भने उपलब्ध गराएको छैन।

यसैबीच, इन्धन खर्चको विवरणमा अर्को विवादास्पद पक्ष पनि देखिएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर लामाे समयदेखि मर्मतमा रहेका सवारी साधनका नाममा समेत इन्धन खर्च देखाइएको विवरणले खर्चको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। सञ्चालनमै नरहेका वा प्रयोग हुन नसक्ने सवारीका नाममा इन्धन खर्च कसरी देखियो भन्ने विषयमा महानगरले कुनै स्पष्ट विवरण दिन सकेको छैन।

महानगरले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार दमकलका लागि १ हजार ९०० लिटर डिजेल, टिप्परका लागि २ हजार ५७० लिटर डिजेल, एक्साभेटरका लागि १६ हजार लिटर डिजेल तथा सहरी पूर्वाधार महाशाखाका सवारीका लागि २ हजार ४३९ लिटर इन्धन प्रयोग भएको छ।

त्यस्तै नगर प्रहरीका ट्रक, भ्यान, मोटरसाइकल, ग्रेडर, ट्र्याक्टर, जेसीबी तथा अन्य उपकरणमा पनि हजारौँ लिटर इन्धन खर्च भएको उल्लेख छ। कर्मचारीतर्फ कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीलाई समेत कार्यविधिअनुसार इन्धन सुविधा उपलब्ध गराइएको महानगरले जनाएको छ।

यद्यपि कसले कति अतिरिक्त इन्धन प्रयोग गर्‍यो, कुन आधारमा थप इन्धन स्वीकृत गरियो, त्यसको निर्णय कसले गर्‍यो र जलेका वा मर्मतमा रहेका सवारीका नाममा इन्धन खर्च किन देखियो भन्ने विषयमा महानगरले कुनै स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

सार्वजनिक स्रोतबाट हुने करोडौँ रुपैयाँको इन्धन खर्चमा यस्ता प्रश्न उठेपछि महानगरले सवारी साधनअनुसार वास्तविक खपत, अतिरिक्त इन्धन वितरणको आधार, स्वीकृति प्रक्रिया तथा जिम्मेवार पदाधिकारीको अभिलेख सार्वजनिक गरी पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।