९ असोज काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संकेत गरेको छ ।
सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको पासपोर्ट रोक्का गर्ने तयारी गरेपछि नेपाली राजनीतिमा भूकम्प आएको छ । यो कदम जेन–जी आन्दोलनको दमन र व्यापक भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको चर्को मागलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिक चाल हो ।
सरकारको यो तयारीले तीन प्रमुख दलका शक्तिशाली नेताहरूलाई लक्षित गरेको देखिन्छ। राहदानी रोक्का गर्ने ‘वाचलिस्ट’ मा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम विशेष गरी जेन–जी आन्दोलनको दमनमा संलग्नताको कारणले किटान गरिएको छ । यसबाहेक, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा लगायतका नेताहरूको नाम पनि सूचीमा राख्ने गृहकार्य भैरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
यो कदमले अन्तरिम सरकार प्रमुख दलहरूका अति–विशिष्ट नेताहरूसँग पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । जेन–जी विद्रोहपछि जनतामा देखिएको सत्ताको जवाफदेहिता प्रति सरकार संवेदनशील रहेको देखाउनु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
राहदानी रोक्काको तयारीको बलियो आधार भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान बनेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र दीपक खड्का लगायतका नेताहरूको निवासमा मुचुल्का उठाएको छ।
प्रदर्शनकारीले जलाएका यी निवासहरूबाट ठूलो मात्रामा नगद र डलरका जलेका टुक्राहरू फेला परेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि यो अनुसन्धानले गति लिएको हो। भ्रष्टाचार र दमनको आरोपमा अनुसन्धान अगाडि बढेका नेताहरूलाई चुनावमा उठ्न वा प्रचार गर्न नैतिक र कानुनी रूपमा असहज हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
अन्तरिम सरकारले यो कदम जेन–जी र आम जनताको विश्वास जित्न का लागि चालेको भए पनि, यसको कार्यान्वयनमा आधार प्रमाण र कानुनी सुदृढता कायम राख्न ठूलो चुनौती हुनेछ।
