१० असोज, काठमाडौँ । नेपालको अर्थ मन्त्रालयले अब आफ्नो सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कागजरहित सरकारी कार्यालयतर्फ महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको छ ।
मन्त्रालयले आज शुक्रबारदेखि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त प्रणालीमार्फत फाइल स्वीकृति गर्ने प्रक्रियाको शुभारम्भ गर्दै यसले सरकारी कामलाई सरल, सहज, छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको यो प्रणाली अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य गरिएको छ। विद्युतीय हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ । तोक आदेश तथा टिप्पणी निर्णय, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी, हाजिरी, बिदा र काज स्वीकृत, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका सबै कार्यहरू विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सम्पादन गर्नुपर्नेछ।
यस प्रणाली कार्यान्वयनबाट निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता, खर्चमा मितव्ययिता, कार्य प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री खनालले यो कदम सुशासन र प्रविधिको प्रयोग मार्फत सरकारी कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने सरकारको बृहत् अवधारणाको कार्यान्वयन भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
