९ कात्र्तिक, काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सुनील भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आज प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ । गत असोज २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदकले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन् ।
के छ रिटको दाबी?
रिट निवेदक भट्टराईले संविधानको धारा २८२ र २९२ अनुसार राष्ट्रपतिबाट नियुक्त र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । रिटमा सो निर्णयलाई उत्प्रेषणको आधारमा बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । निवेदकले सरकारको यो कदमले तत्काल नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने र महत्वपूर्ण देशहरूमा कूटनीतिक ‘भ्याकुम’ शून्यता आउने खतरा औंल्याएका छन् ।
सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ जना राजदूतहरूमा चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि कार्यरत राजदूतहरू रहेका छन् । उनीहरुलाई कात्तिक २० गतेभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो ।
