कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामा निर्वाचन आयोगको निगरानीः विधान र ऐनको सूक्ष्म अध्ययन

२७ पुष, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सुरु भएसँगै मुलुकको निर्वाचन आयोगले यसबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित कानुनी जटिलता र विवादलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वअध्ययन तीव्र पारेको छ ।

आयोगका उच्च अधिकारीहरूले कांग्रेसको आन्तरिक विधान र प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरूलाई आधार मानेर सूक्ष्म अध्ययन थालेका हुन् । महाधिवेशनले गर्ने हरेक निर्णय, चाहे त्यो नीतिगत होस् वा नेतृत्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित, अन्ततः वैधानिकताका लागि आयोगमै दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले आयोगले आफूलाई पूर्वतयारी अवस्थामा राखेको बुझिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनले विधान संशोधन, केन्द्रीय समितिको पुनर्गठन वा पार्टीको झण्डा र चिह्नमा कुनै परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेमा त्यसलाई अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । आयोग स्रोतका अनुसार, कुनै पनि निर्णयलाई आधिकारिकता दिनुअघि उक्त प्रक्रिया दलको आफ्नै विधान र नियमावली सम्मत छ वा छैन भन्ने कुराको गहिरो विश्लेषण गरिन्छ । विशेषगरी संस्थापन पक्षको असहयोग र आन्तरिक विवादका बीच सुरु भएको यो महाधिवेशनले गर्ने निर्णयहरूले भविष्यमा कानुनी चुनौती झेल्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतका नजिरहरूलाई समेत आधार मान्ने गरी आयोगले तयारी गरेको छ ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले दलभित्रको विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन् । उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहमा आयोग सिधै प्रवेश नगर्ने स्पष्ट पारे पनि, प्रक्रिया पुगेर आएका विषयहरूलाई कानुनको कसीमा घोटेर मात्रै अद्यावधिक गरिने सङ्केत दिएका छन् । नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र देखिएको मतभेदका कारण आयोगले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रचलित ऐन र प्रक्रियाको पालनालाई नै मुख्य कडी बनाउने देखिएको छ ।