२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यमा चरम ढिलासुस्ती र लापरवाही गरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनी ुपटेल–रमण जेभीु विरुद्ध सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि सरकारले गत कात्तिकमा ठेक्का तोडेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का तोडिँदा लाग्ने थप लागत, निर्माण अवधिमा भएको क्षति र नयाँ ठेक्का गर्दा बढ्न गएको लागतसमेत जोडेर कम्पनीसँग उक्त रकम असुल गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
सम्झौताको ६१ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि कम्पनीले जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेपछि आयोजना अलपत्र परेको थियो । यसबीच, सर्वोच्च अदालतले समेत अग्रिम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न बाटो खोलिदिएपछि आयोजनाले असुली कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
सोहीअनुसार जेठको दोस्रो साता अग्रिम भुक्तानी बापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सरकारी राजस्व खातामा दाखिल भइसकेको छ । अब कार्यसम्पादन जमानत बापतको थप २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पनि छिट्टै असुल गर्ने तयारी छ। पटेल–रमण जेभीले भने उक्त कारबाही विरुद्ध हाल मध्यस्थताको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।
आयोजनाले पहिलो ठेकेदारबाट उत्पन्न भएको अवरोधलाई चिर्दै कामलाई गति दिन गत जेठ २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आईसीबी) आह्वान गरेको छ । बाध र विद्युत्गृह लगायतका प्रमुख सिभिल संरचना निर्माणका लागि अघि बढाइएको यस नयाँ ठेक्काका लागि असार २४ गतेसम्मको म्याद तोकिएको छ ।
१४ अर्ब ७ करोडको लागतमा सुरु गरिएको यस आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले मोबिलाइजेसन पेस्की र रनिङ बिलमार्फत २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको थियो । सरकारी बजेट र समयको ठूलो क्षति पुर्याउने यस घटनाले खरिद सम्झौता र निर्माण व्यवस्थापनमा थप कडाइ हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ ।
