११ माघ, काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले सरकारको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामा ठुलो आर्थिक दुरुपयोग भइरहेको खुलासा गर्दै अब यसमा कडा नियन्त्रणकारी कदम चालिने बताउनुभएको छ ।
आफ्नो तीन महिने कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उहाँले प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर गरिने उपचारमा अनावश्यक स्वास्थ्य जाँच गराउने र सेवा प्रदायक संस्थाहरूले गलत नियतले पैसा असुल्ने प्रवृत्ति बढेको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘बीमाको रकम नसकिउन्जेल अनावश्यक परीक्षण (इन्भेस्टिगेस) माग्ने र अस्पतालहरूले पनि बिरामीको खाताबाट पैसा लिन पाइन्छ भनेर चाहिने–नचाहिने जाँच गर्ने शैलीले बीमा कार्यक्रम नै धराशायी बन्न सक्छ,’ मन्त्री गौतमले चेतावनी दिनुभयो ।
बीमा कार्यक्रममा देखिएका प्रमुख समस्याहरूका रूपमा मन्त्री गौतमले वित्तीय असन्तुलन, प्रिमियम संकलनभन्दा दाबी बढी हुनु, र कमजोर दाबी व्यवस्थापनलाई औँल्याउनुभएको छ । संगठित क्षेत्रको न्यून सहभागिता र बोर्डको आन्तरिक क्षमताको अभावका कारण बीमा बोर्डले समयमै भुक्तानी दिन नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ । यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले संयुक्त रूपमा १९ वटा मुख्य बुँदामा आधारित कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
दुरुपयोग रोक्न मन्त्रालयले अब प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। ‘कतिपय अवस्थामा बिरामीलाई आफ्नो नाममा कसले, कति खर्च गर्यो भन्ने नै थाहा नहुने स्थिति रहेछ,’ मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, ‘अबदेखि सेवाग्राहीले अस्पतालबाट सेवा लिनासाथ उहाँहरूको मोबाइलमा कति पैसा खर्च भयो र कति बाँकी छ भन्ने जानकारीसहितको एसएमएस नोटिफिकेसन जाने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ।’ यो व्यवस्थाले सेवाग्राहीको नाममा हुन सक्ने अनधिकृत खर्च रोक्ने र नागरिकलाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।
