२ फागुन,काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागले आगामी भदौ–असोज सिजनका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तोक्न आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। विभागले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न देशका विभिन्न १० जिल्लामा स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिइएको छ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो कि अध्ययनको क्रममा गहुँ उत्पादनमा लाग्ने कुल खर्च, बीउ, मल, श्रम, उपकरण, ऊर्जा, तथा अन्य सहायक सामग्रीहरूको मूल्य निर्धारण गरिनेछ। साथै, यस वर्षको मुद्रास्फीति दर, बजार मूल्यको उतार–चढाव, र स्थानीय उत्पादन लागतको विश्लेषण गरी वैज्ञानिक आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने विभागको योजना रहेको छ।
अध्ययन टोलीले १० जिल्लामा गहुँ उत्पादनका लागि प्रयोग हुने सबै लागत र उत्पादन विधिहरूको विवरण संकलन गर्नेछ। टोलीले किसानसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्दै उनीहरूको अनुभव, उत्पादन खर्च, र बजार पहुँचका बारेमा तथ्यांक संकलन गर्नेछ। संकलित तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर प्रत्येक जिल्लाको उत्पादन लागत र बजार अवस्था अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि प्रारूप तयार गरिनेछ।
महानिर्देशक सञ्जेलका अनुसार, “स्थलगत अध्ययन पश्चात निर्धारण गरिएको वैज्ञानिक मूल्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा सिफारिसका लागि पठाइनेछ। त्यसपछि मन्त्रालयले प्रस्तावित मूल्यलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी थप छलफल गर्नेछ।”
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उत्पादन लागत, स्थलगत अध्ययनका निष्कर्ष, र अन्य सान्दर्भिक आधारहरूलाई समेटेर तयार गरेको मूल्य सिफारिस उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले छलफल पश्चात औपचारिक निर्णय गरेर गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सञ्जेलले भने, “मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्रै मूल्य आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसपछि सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत गहुँ खरिद गरिनेछ।”
यो वर्ष नेपालको कुल गहुँ उत्पादन करिब २२ लाख मेट्रिकटन हुने अनुमान गरिएको छ। कृषि विशेषज्ञहरूले उत्पादन लागतअनुसार MSP तोक्नुले किसानलाई उत्पादनमा उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने र बजारमा असमान मूल्य विक्री रोक्ने उल्लेख गरेका छन्। यसले किसानको आम्दानी सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने साथै राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि MSP निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक आधारमा र विभिन्न स्थानीय परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राखेर गर्दा, किसानलाई उचित मूल्य र दीगो कृषि विकासमा सहयोग पुग्नेछ।
