२३ जेठ,वीरगञ्ज । निर्वाचन आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट कार्यक्रममा आयोग मातहतका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी, प्रस्तावित एकीकृत निर्वाचन कानून निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावली दर्ता कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषय एवं निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको उपयोगका विषयमा छलफल गरेको छ ।
आयोगको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नेपालको संविधानमा सबै तहका निर्वाचनहरू र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रहसमेतको सञ्चालन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नका लागि स्थापित स्वतन्त्र एवं स्वायत्त आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी,
स्रोतसाधन र भौतिक संरचना तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको र आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा तोकिए बमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोग ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यक्रमको अनुसूची मार्फत् आयोगका जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय खारेजी गरिएकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सञ्चालनमा रहेका आयोगका जिल्लास्थित संरचनाहरूको खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको आयोगको भनाई थियो । साथै बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार समेत खडा नगरी भएकोे खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिने तथा आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने आयोगको योजनामा नकारात्मक असर पर्नजाने कुरा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताएका थिए ।
आयोगले गर्दै आएको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कार्य गर्ने गराउने भन्ने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सृजना हुँदै जाने अवस्थाले अन्ततः नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्ने बताउँँदै
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले तीनै तहको आवधिक निर्वाचनको लागि नियमित कार्यसम्पादन गर्न, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई निरन्तरता दिन, मतदाता शिक्षालाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्न, सम्मानित अदालतमा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी विवाद सम्बद्ध कागजातहरूको विश्वसनीय सुरक्षण गर्न समेत तत्काल चुनौती आउने विचार व्यक्त गरेका थिए ।
