राजाको निरंकुशतन्त्रविरुद्ध जागेको २०६२र६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विस्थापन गरेर फेरि राजतन्त्र फर्काउने घोषणा गरेका पूर्वराजावादी समूहबाट गत चैत्र १५ गते राजधानीको तीनकुने–कोटेश्वर क्षेत्रमा प्रस्तुत ताण्डवपछि उत्पन्न परिस्थिति अझै सेलाइसकेको छैन। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको ‘निगाहा’ र निर्देशनमा यो अभियानका कमान्डर बनाइएका दुर्गा प्रसाईंको अराजकताले सिर्जना गरेको हिंसात्मक भयावह अवस्थालाई लिएर अहिले पनि पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ। सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिने मनसायले गाडी हुइँक्याउने प्रसाईंको अराजकताले तीनकुने क्षेत्रमा हिंसा भड्काएको र डरलाग्दो तनाव निम्त्याएको तथ्य छिपेको छैन।
यस्ता प्रदशर्न र भिड नियन्त्रणका क्रममा ‘चेन अफ कमान्ड’ र सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगका सन्दर्भमा कमजोरी हुन सक्छन्। यहाँ पनि भएका छन्। तर प्रदर्शनस्थलमा भड्काव सिर्जना गर्न र तीनकुने क्षेत्रलाई हिंसात्मक बनाउन अहिले फरार सूचीमा रहेका प्रसाईं र उनको अराजक समूह मूल रूपमा जिम्मेवार छ। किनभने प्रसाईंका गतिविधिहरू नियोजित रूपमा हिंसा भड्काउनेतर्फ अभिप्रेरित थिए।
प्रसाईं तिनै पात्र हुन्, जो बैंकबाट लिएको अर्बौं ऋण नतिरेर उल्टै अरूलाई पनि ऋण नतिर्न उक्साउने हर्कत गरिरहन्छन्। तिनै प्रसाईं र पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा पूर्वराजालाई पुर्नस्थापना गर्ने र देशमा गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र ल्याउने मूल उद्देश्यबाट आयोजित उक्त आन्दोलनले हिंसात्मक स्वरूप लिएका कारण पत्रकार सुरेश रजक र यातायात मजदुर सविन महर्जनको मृत्यु भयो। महर्जनको सुरक्षाकर्मीको गोली लागि मृत्यु भएको हो भने पत्रकार रजक आन्दोलनकारीले घरमा आगो लगाएपछि त्यसमै जलेर मृत्यु भएको हो। तथापि रजकको मृत्यु अझै रहस्यमै छ।
आन्दोलनकारीले व्यावसायिक प्रयोजनमा रहेका सर्वसाधारणका घर, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चारमाध्यम, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र र भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायत ३२ वटा घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरे। सर्वसाधारण सहितका ३९ वटा सवारी साधन आगो लगाएर, तोडफोड गरेर क्षतिग्रस्त बनाए। आन्दोलनकारीसहित करिब पाँच दर्जन सुरक्षाकर्मी घाइते भए। सुरक्षाकर्मी र आगो निभाउन आएका दमकलमाथि आक्रमण गरियो। अर्थात् पूर्वराजावादीहरूको आन्दोलन हिंसा र अराजकता सिर्जना गर्नकै लागि भएको निष्कर्षसहित त्यसमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रविन्द मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणासहित करिब पाँच दर्जन आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा राखेकोमा धवल शम्शेरलाई हिरासत मुक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनकुने क्षेत्रमा घटेका घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी संसद्मा गराएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन साहले तीनकुने क्षेत्रमा क्षति र फोहोरमैला गरेको आरोपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई जरिबानापत्र काटे पनि निर्मल निवासले पत्र बुझ्नै इन्कार गरिदियो। लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्वक भेला हुने, प्रदर्शन गर्ने र विचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैलाई भए जस्तै कानून पनि सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। संविधानले आधारभूत मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अलावा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रहरूको अनुमोदन पनि गरेको छ। तर लोकतान्त्रिक कानून उल्लंघन गर्ने, हिंसात्मक गतिविधि गर्ने, घृणात्मक अभिव्यक्ति दिने र अराजकता फैलाउने कार्यमा कसैलाई छुट हुँदैन। लोकतन्त्रको विशेषता कानूनको सर्वोच्चता भएकाले यस्ता कार्यमा संलग्न हुने जोकोहीलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याइनुपर्छ।
निरंकुशतन्त्रको मनपरीतन्त्र
मुलुकको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्र भन्दा निरंकुशतन्त्रले लामो समय शासन चलाएको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालित २००७ सालको क्रान्तिबाट आम नेपाली रैतीबाट नागरिकमा रूपान्तरित भएपछि र खोपीका राजालाई सिंहासनमा विराजमान गराइएपछि मुलुकको शासन प्रणालीमा राजतन्त्र हाबी हुँदै आयो। त्यसले लोकतन्त्रमाथि निरन्तर धावा बोल्यो। २००७ सालको क्रान्तिको सम्झौताअनुसार संविधानसभाबाट निर्मित संविधानबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिने भनिए पनि राजा त्रिभुवन र उनका उत्तराधिकारी महेन्द्रबाट त्यसको पालना भएन। बरु देशमा निरंकुशतन्त्रको जग बसालियो।
संविधानसभा निर्वाचनको भविष्य अन्योलमा परेपछि २००७ सालको सम्झौताको भावनाविपरित कांग्रेस २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचनमा सहमति गर्न बाध्य भयो। निर्वाचनबाट कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनथाल्यो। प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बढ्दो लोकप्रियता र देशभित्रै शुरू गरिएका सामाजिक तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमबाट क्रुद्ध महेन्द्रले सेनाको आडमा प्रजातन्त्र हरण गरे। प्रधानमन्त्री कोइरालालगायत सबैजसो प्रजातन्त्र पक्षधर नेताहरू ८–१० वर्षको कठोर कारावासको सजाय भोग्न बाध्य बनाइए। हजारौँ प्रजातन्त्र समर्थक कार्यकर्ताहरू भारत प्रवासमा दुःखद जीवन भोग्न बाध्य भए। ‘अराष्ट्रिय तत्व’को आरोप लगाउँदै उनीहरूका सम्पत्ति जफत गरिए। महेन्द्रबाट पञ्चायती व्यवस्था शुरु गरिएपछिको परिदृष्य थियो यो।
पञ्चायत दलविहीन थियो, दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। शासन राजाको निगाहामा सञ्चालन हुन्थ्यो। राजाको इच्छामुताबिक प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र बर्खास्ती हुन्थ्यो। सत्तामा पुग्न केवल राजाप्रतिको वफादारीता र आज्ञाकारिता चाहिन्थ्यो। लोकतन्त्रको कुनै गुञ्जायस थिएन। विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सभा–सम्मेलन गर्न पाउनेलगायत आधारभूत मानवअधिकारबाट नागरिक वञ्चित थिए। विचार राखेकै कारण जेलको कोठरीमा पुग्नुपर्ने त्यो बेला कतिपय प्रजातन्त्र समर्थक कार्यकर्ताहरू बेपत्ता पारिए। जस्तो, कांग्रेस कार्यकर्ताहरू क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई पञ्चायती सत्ताले मृत्यदण्ड दियो।
कानूनी शासन थिएन, बरु कानून वर्गीय रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। पहुँचवालाहरू कानूनभन्दा माथि हुन्थे। दरबार वा उनीहरूको समूह ज्यादतीको पराकाष्ठा हुने गर्थ्यो। उदाहरणका लागि नमिता–सुमिता काण्डलाई लिन सकिन्छ। लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानूनी शासनको माग गर्नु राजकाजविरुद्धको अपराध ठानिन्थ्यो। त्यसो गरे राज्यविरुद्धको अपराधमा लामो कारावासका लागि तयार हुनुपर्थ्यो। पञ्चायत सीमित वर्गका लागि स्वर्ग थियो भने अधिकांश नेपालीलाई कालकोठरीसरह थियो।
लोकतन्त्रविरोधीहरू पञ्चायती निरंकुशतन्त्रको यो ३० वर्ष कालखण्डलाई ‘स्वर्णिमकाल’का रूपमा व्याख्या गर्न लागिपरेका छन्। यो अवधिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने उत्पादनमुखी केही उद्योगहरू स्थापना र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग शुरू गरिएको भए पनि मुलुकको विकास, आर्थिक समुन्नति र आत्मर्भिरतामा टेवा पुर्याएको औचित्यपूर्ण तर्क भेटिँदैन। पञ्चायतकालमा स्थापित कतिपय उद्योगहरू २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापश्चात् निजीकरण गरिनुलाई राजतन्त्र पक्षधरहरूले लोकतन्त्रविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने मुख्य अस्त्र बनाइरहेका छन्। यतिसम्म कि पञ्चायतमा देशले विकास र आर्थिक समृद्धिमा छलाङ मारेको थियो भने झैँ गरिन्छ। तर त्यसमा कुनै तुक छैन।
राजाको छत्रछायामा हुर्केको पञ्चायत समृद्ध देशको बाधक थियो। दरबारपरस्त र पहुँचवालालाई राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि थियो होला। तर नागरिकले छात्रवृत्ति वा राहदानी प्राप्त गर्नसमेत प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य थियो। व्यवस्थाको प्रिय सूचीमा पर्न नसक्ने वा उनीहरूसँग स्वार्थ बाझिने जोकोही कोपभाजनमा पर्थे। त्यस्ता विद्यार्थी वा व्यक्तिगत, पेसागत तथा पारिवारिक कारणले विदेश यात्रा गर्नेहरू उपर अ.त (अराष्ट्रिय तत्व, कांग्रेस) र व्यवस्था बिरोधी (कम्युनिस्ट) आरोपमा प्रतिशोध साँधिन्थ्यो। प्रहरी प्रतिवेदनका आडमा उनीहरूलाई उच्च शिक्षाको अवसरबाटै वञ्चित गरिन्थ्यो। जेबी टुहुरेले ‘आमा–दिदी–बहिनी हो’ गीतमा भनेझैँ पञ्चायती व्यवस्था मुट्ठीभरलाई त स्वर्ग थियो, अधिकांश नेपालीलाई कठोर शासन व्यवस्था जसमा स्वतन्त्रता, अधिकार र कानूनी शासनको गुञ्जायस थिएन। त्यही निरंकुश व्यवस्थाको नेतृत्व राजतन्त्र ९राजा० ले गर्थे।
लोकतन्त्रको सुन्दरता
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि नागरिकले यसको बेरोकटोक उपभोग गर्ने अवसर २०४६ को परिवर्तनपछि मात्र पाए। २०४६ पछि देशमा लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको शुरुआत भयो। दलहरू खुल्ला भए, प्रतिस्पर्धाबाट सरकार सञ्चालन गर्ने शासन पद्धति स्थापना भयो। मानवअधिकार सुनिश्चित भयो, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने स्वतन्त्रतालगायत सबै प्रकारका मौलिक हक सुनिश्चित भए। प्रजातन्त्रमा कानूनी शासन सर्वेसर्वा हुन्छ र कानूनको नजरमा सबै समान हुन्छन् भन्ने पद्धति लागू भयो।
तथापि प्रजातन्त्रको छोटो अवधिमै नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व शुरू गरेपछि प्रजातान्त्रिक संरचना चलायमान हुन सकेनन्। बरु त्यहीबेला सरकार निर्माणका लागि सांसद किनबेचजस्ता फोहोरी खेलहरू हुनथाले, जसले सशस्त्र द्वन्द्व फैलिन मद्दत पुर्यायो। त्यहीबेला रहस्यमय दरबार हत्याकाण्डपश्चात् राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र सत्तासीन भएसँगै प्रजातन्त्रमाथि पुनः प्रहार गर्ने कार्य प्रारम्भ भयो। फलतः २०५९ असोजबाट प्रारम्भ भई २०६१ माघमा ज्ञानेन्द्रबाट प्रजातन्त्रको हत्या भयो र प्रत्यक्ष राजतन्त्र प्रारम्भ भयो, जुन २०६२/६३ को जनआन्दोलनको माध्यमबाट अन्त्य भयो। जनआन्दोलनले मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापनाका अलावा देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्यो र २५० वर्षको राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणाको आधार तयार गर्यो।
मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापनासँगै कानूनी शासन र मानवअधिकारको बहाली भयो भने यसलाई संस्थागत २०६३ को अन्तरिम संविधानले गर्यो। राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्रको घोषणामा २०७२ को संविधान कोशेढुंगा मानिन्छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा आदर्श मानिएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अलावा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र तेस्रो पुस्ताको अधिकारको रूपमा स्थापित रोजगारीको हक, स्वास्थ्यको हक, आवासको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, स्वच्छ वातावरणको हक, सामाजिक न्यायको हकजस्ता अधिकारहरू समेत सुनिश्चित गरेको छ। लोकतन्त्रका कारण नागरिकको सशक्तीकरण भएको छ। उनीहरू आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताका लागि निर्बाध रूपमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्न सक्छन्, न्यायको ढोका ढकढक्याउन सक्छन्।
२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्दा २०५२ फागुनमा शुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मुलुकमा हिंसा र असुरक्षा बढेको यथार्थ हो। पञ्चायतमा जरा हालेको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता बहुदलमा कायमै रह्यो। विडम्बनाचाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य र लोकतन्त्र बहालीपछि पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र न्याय सुनिश्चित हुनसकेन। संविधान जारी हुनै करिब ८ वर्ष लाग्यो, विकृति झाँगिएर संस्थागत बन्नपुग्यो। फलतः नागरिकमा निराशा बढ्दै गयो भने अस्थिरता, अनिश्चय र अन्योल चुलियो। नागरिकमा बढ्दो निराशालाई कतिपय अवस्थामा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको असफलता वा यसको विकृतिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्नहरू पूर्वराजावादी तथा प्रतिगामी शक्तिहरूबाट निरन्तर भइरहेका छन्। यथार्थमा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यशक्तिको दुरुपयोग राजतन्त्र सर्वेसर्वा हुने पञ्चायतकालमै प्रचुर मात्रामा हुन्थ्यो।
पञ्चायतमा शक्तिकेन्द्रमा पहुँचका आधारमा त्यसलाई कानूनको दायरामा ल्याइन्थ्यो, लोकतन्त्र कानूनका आधारमा त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अभ्यास हो। यस्ता विकृति पञ्चायतकालमा नियन्त्रित समाज र सञ्चारमाध्यमको पहुँच अभावमा बिरलै सार्वजनिक हुन्थे। लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकको सूचनामा सहज पहुँच हुने हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना सहजै सार्वजनिक हुन्छन्। प्रविधिका कारण पनि नागरिकले सजिलै सुसूचित हुने अवसर पाउँछन्। यसकारण स्वाभाविक रूपमै निरंकुशतन्त्र भन्दा लोकतन्त्रमा बेथिति धेरै देखिन्छ।
लोकतन्त्रमा राज्यशक्तिको दुरुपयोगमा संलग्नहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र उनीहरूका कर्तुतउपर जबाफदेही बनाउने संयन्त्र पनि विकास गरिएको हुन्छ। त्यस्ता संयन्त्रहरूले पारदर्शी रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्छन्, गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यो हो कि नागरिकले आफ्ना असन्तुष्टि निर्बाध रूपमा राख्दा दण्डित हुनुपर्दैन।
नयाँ पुस्तालाई दिग्भ्रमित हुनबाट जोगाउन
प्रविधिमा भइरहेको विकास र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रयोगले मानवीय बौद्धिक क्षमता ह्रास हुने चिन्ता बढ्दो छ। सामाजिक सञ्जाललगायतका भर्चुअल मिडियाको प्रयोग व्यापक रूपमा बढिरहँदा विश्वभर नयाँ पुस्ताको साथी डिजिटल मिडिया बन्न पुगेको छ। शिक्षा, अनुसन्धान, मनोरञ्जन, व्यवसायलगायत विद्यार्थी र पेसागत जीवनमा रहेका सबैको सहयोगी बनिरहँदा प्रविधि एकातिर स्वागतयोग्य छ भने अर्कोतिर मानव सभ्यतासामु चुनौतीसमेत बनिरहेको छ। यसले एकातिर समस्याको समाधान एवं समाजको रूपान्तरणमा अहम् भूमिका खेलेको छ, अर्कोतिर समाजलाई विकृत बनाउन पनि सघाइरहेछ। प्रविधिको विकाससँगै समाजमा मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन (गलत र भ्रामक सूचना) को महारोग फैलिएको छ। यसको मद्दतमा लोकरिझ्याइँ र राष्ट्रवादको डरलाग्दो राजनीति शुरू भएको छ। लोकप्रियताको माध्यम प्रोपागान्डा भएको छ। गलत(भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, लोकरिझ्याइँ र राष्ट्रवाद लोकतन्त्रका चुनौती बनेका छन्।
प्रविधिमा यो चरम दुरुपयोगको नियमन र नियन्त्रणमा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विश्वका विकसित मुलुकसमेत चिन्तित देखिन्छन्। यसले समाजलाई विभक्त गर्न, घृणा फैलाउन, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप खलबल्याउन र समाजलाई गलत दिशामा निर्देशित गर्नेतर्फ उन्मुख गराउने खतरा छ। तथ्य–तथ्यांकका आधारमा नभई अर्धसूचना वा गलत सूचनाका आडमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा पद्धतिविरुद्ध सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै पनि प्रकारका अवधारणा विकास गर्न यसले मद्दत पुर्याएको छ। त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव नेपाली नयाँ पुस्ता ९मिलिनियल र जेन जी० मा समेत परेको छ।
मिलिनियल र जेनजी पुस्ता नयाँ प्रविधिमा विश्वास गर्छ, सीमित सूचनाका आधारमा आफ्नो धारणा विकास गर्छ। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडिया सूचनाको माध्यम भएको छ र यसका आधारमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू विकास भइरहेका छन्। यो उनीहरूको दोष होइन। दोष हाम्रो विद्यमान शिक्षा प्रणाली र बदलिँदो समयको प्रवाहलाई जान्छ। उनीहरूलाई नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासबारे सीमित सूचना छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्षको इतिहास र यसले समाजमा पारेको सकारात्मक प्रभावबारे सूचित र दीक्षित गर्ने दुवै अवसर प्रदान गर्दैन। फलतः उनीहरू डिजिटल मिडियाका छोटा र सटिक सूचनामा विश्वास गर्न बाध्य छन्। उनीहरूका छलफल तथा बहस गर्ने प्लाटफर्म ‘न्यु मिडिया’ भएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यमाथि परेको छ। उनीहरूको दृष्टिकोणमा लोकतन्त्र प्रभावकारी नभएको र विद्यमान राज्य व्यवस्था सेवा प्रवाहमा असफल भएको निष्कर्ष भेटिन्छ। यसको जिम्मेवार उनीहरू हरेक दलका नेतृत्वलाई ठान्छन्।
पछिल्लो चरणमा लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न दक्षिणपन्थी र अतिवादी समूहले निरंकुशतन्त्र वा अधिनायकवादी व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जनप्रिय देखाउन डिजिटल मिडियाको अधिक प्रयोग गरिरहेको छ। यस्ता अभ्यास नेपालमात्र नभई विश्वभर देखिएका छन्। अमेरिकामा ट्रम्पको उदयमा डिजिटल मिडियाकै ठूलो भूमिका छ जसमा मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनका माध्यमबाट पपुलिजम् र नेश्नलिजम्लाई अतिरञ्जित गर्दै प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। यस प्रकारको प्रविधि दुरुपयोग लोकतन्त्रवादीको तुलनामा दक्षिणपन्थीहरूबाट अत्यधिक छ।
नेपाललगायत विश्वमै अहिले लोकरिझ्याईं (पपुलिजम्) र उग्रराष्ट्रवाद (अल्ट्रनेसनलिजम्) को प्रतिस्पर्धा चलेको छ, जसमा नयाँ पुस्ताको संलग्नता अत्यधिक छ। लोकतन्त्रलाई सेवाप्रवाहसँग तुलना गरिरहेका उनीहरूका अपेक्षा असीमित छन्, समाधान पनि सीघ्र खोज्छन्। नयाँ पुस्तामा लोकतन्त्र प्रभावकारी नभएको र यसका नेतृत्वकर्ता भ्रष्ट एवं राज्यसत्ताको दुरुपयोगमा लिप्त भएको मानसिकता विकास भएको छ। उनीहरूको यस्तो सोचमा केही हदसम्म सत्यता भए पनि यथार्थमा लोकतन्त्रका कारण नै यस्ता घटना उजागर भएका हुन्। तर दलहरूले लोकतन्त्रको लाभबारे नागरिकलाई सूचित गरेका छैनन्, त्यस प्रकारको अभियान चलाउने कुनै योजना पनि देखिन्न।
यतिबेला लोकतन्त्र संस्थागत हुने क्रममै छ। राज्यसंयन्त्र अर्थात् लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ र सबल हुनेक्रममा छन्। लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउन दलहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार आवश्यक छ, जुन दलहरूको आन्तरिक र बाह्य दुवै जीवनमा अनुभूत भइरहेको छैन।
दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण टड्कारो देखिएको छ। दलहरूको नेतृत्वमा पारदर्शिता, जिम्मेवारीपन र जबाफदेहिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्नेछ। नागरिकका अपेक्षा असीमित भए पनि उनीहरू तुलनात्मक रूपमा सन्तुष्ट र आशावादी हुने आधारहरू तयार गरिनुपर्छ। लोकतन्त्रको लाभ उनीहरूले प्रत्यक्ष एवं सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। मुख्यतया राज्यको सेवाप्रवाह चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ। कानूनको प्रयोग सबैलाई समान रूपमा हुने सुनिश्चित गर्दै बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई यथाशीघ्र कानूनको दायरामा ल्याइनुपर्छ। अन्यथा, नागरिकमा दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिका कारण लोकतन्त्रप्रत वितृष्णा बढ्दै जान्छ।
पूर्वराजावादीहरूको पछिल्लो सक्रियता लोकतन्त्रविरुद्ध लक्षित छ। उनीहरू राजनीतिक विचारको साटो नागरिकमा विद्यमान असन्तुष्टिको आडमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। विद्यमान राजनीतिक पद्धति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग असहमत पूर्वराजावादीहरूको समूह राजतन्त्र र हिन्दूत्वका नाममा मुलुकमा प्रतिगामी निरंकुशतन्त्र फर्काउने प्रयत्नमा लागेको छ। यस्तो बेला नागरिकमा विद्यमान असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि लोकतन्त्रको प्रभावकारिता देखाउन दलहरूको सक्रियता र इमानदारिता झन् बढी आवश्यक छ। लोकतन्त्रको लाभ नागरिकले महसुस गर्नेगरी प्रवाह नहुँदासम्म पूर्वराजावादीहरू लोकतन्त्रविरुद्ध अफवाह फैलाउन सफल भइरहन्छन्।
(लेखक : मानव अधिकारकर्मी एवं द्धन्द विशेषज्ञ हुनुहुन्छ )
