३१ बैशाख, काठमाडौं । नेपालमा सुन व्यापारसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट भए तापनि त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर बेथिति देखिएको छ ।
“सुन आयात तथा विक्री वितरण कार्यविधि २०६८” अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले निश्चित परिणाममा सुन आयात गरी व्यवसायीलाई विक्री गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, व्यावसायिक महासंघ र सरोकारवालाको भनाइमा अहिले यो व्यवस्था उल्टिएको छ, केही ठूला व्यवसायीले मात्र पहुँच पाएका छन्, बाँकी हजारौं साना व्यवसायी भने सुन अभावका कारण व्यापार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष शिवकुमार सर्राफका अनुसार, कार्यविधिको दफा ४(ग)ले १ सय, २ सय र ५ सय ग्रामका परिणाममा सुन आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको बाणिज्य बैंकहरुले नै यथोचित मात्रामा सुन आयात नगरेका कारण साना व्यवसायीले काँचो सुन सजिलै पाउने अवस्था छैन ।
कार्यविधिको दफा ५ मा बाणिज्य बैंकले सुन विक्री गर्दा अधिकतम ०.५० प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा बैंकहरुले १ देखि २ प्रतिशतसम्म शुल्क लिइरहेको आरोप व्यवसायी शिव कुमार सरार्फको छ ।
सुनको सिफारिस गर्दा संघहरुले समेत कार्यविधि विपरित सिफारिस दस्तुर लिदै आएका छन् । जुन स्पष्ट रूपमा कार्यविधिको उल्लङ्घन हो । तोकिएका बाणिज्य बैंकहरुले कसरी कसलाई सुन दिइरहेका छन् भनेर अनुगमन समेत गरेको पाइदैन, सरार्फ भन्छन, “नेपाल राष्ट्र बैंक यस्ता गम्भीर बेथितिमा मौन बसेको छ ।”
दफा ११ अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेकका विभिन्न मुख्य सहरहरू धनगढी, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, जनकपुर, पोखरा, विराटनगर जस्ता ठाउँमा पनि सुन विक्री हुनुपर्नेछ । तर यथार्थमा यी क्षेत्रमा सुन नपुगेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । न्यूरोडका व्यापारीसँग बाणिज्य बैंकका टेजरी हेडहरुले कमिशन लिएर साना व्यवसायीको व्यापार गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गरेको सरार्फको भनाई छ ।
सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष शिवकुमार सर्राफका अनुसार, सुन विक्रीमा न्यूरोडका ठूला व्यवसायी र बैंकबीच ‘कमिशनको समझदारी’ भएको आशंका छ, जसले बजारमा एकाधिकार र अनुचित प्रतिस्पर्धा जन्माएको छ ।
सर्राफका अनुसार, उपत्यकाबाहिरका करिब २० हजार सुन व्यवसायीको व्यापार चौपट छ, काठमाडौंको न्यूरोडमा रहेका सीमित व्यवसायीहरूको मात्र हालीमुहाली छ, जसका कारण उपत्यका बाहिरका उपभोक्ताहरु समेत काठमाडौं आएर सुन किन्न बाध्य छन् । अहिले सुनको मूल्य एक किलोको झण्डै २ करोड पुगेको छ । साना व्यवसायीले एकै पटक २ करोड लगानी गर्न नसक्ने भएकोले सानो परिमाणमा सुन खरिद गर्न पाउँनु पर्ने माग गरेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
त्यस्तै, कार्यविधिको दफा १४ ले व्यवसायीहरुले आफू आबद्ध संघबाट कोटा अनुसार सिफारिस लिएर सुन पाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सिफारिस गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाइने र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइनुपर्ने भनिएको छ । तर व्यवसायीहरु भन्छन्, “सिफारिस भएर १५ दिनपछि समेत बैंकले सुन दिन अस्वीकार गरेको र प्रक्रिया पारदर्शी नभएको जस्तो गम्भीर समस्या रहेको छ ।”
शिवकुमार सर्राफका अनुसार, काठमाडौंको न्यूरोडका ठूला सुन व्यवसायीलाई बाणिज्य बैंकहरुले ‘कमिशनको भरमा’ प्राथमिकता दिइरहेका छन् । साना व्यवसायीहरुसँग सिफारिस हुँदाहुँदै पनि सुन नपाउने अवस्था छ । ूबाहिरबाट उपभोक्ता काठमाडौं आउन बाध्य हुनु, व्यावसायिक सन्तुलन बिग्रिनु र गैरकानूनी कमिशन प्रणाली मौलाउनु, यी सबै सुन व्यापारमा गहिरिएको बेथितिका लक्षण हुन्, सर्राफ भन्छन् ।
यसरी साना व्यवसायीहरू बजारबाट बिस्तारै विस्थापित हुँदै छन् भने उपभोक्ताले पनि मूल्य, पहुँच र सेवा सुविधाको हिसाबले ठगिनुपरेको अवस्था छ । यसतर्फ नियामक निकाय विशेषतः नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल ध्यान नदिए सुन व्यापारको समावेशीता र पारदर्शितामा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
कानूनी व्यवस्था के छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन आयात तथा विक्री वितरण कार्यविधि २०६८ मा भएका व्यवस्था अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले व्यवसायीहरुलाई सुन दिन नसकेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
कार्यविधिको दफा ४ (ग)मा १ सय, २ सय र ५ सय ग्रामसम्मका परिणाममा सुन आयात गरी बाणिज्य बैंकहरुले विक्री वितरण गर्नुपर्ने छ ।
कार्यविधिको दफा ५ मा बाणिज्य बैकहरुले सुनको विक्री मूल्य कायम गर्दा सुन आयात गरी सम्वन्धित क्षेत्रमा पु¥याउदा लाग्ने प्रत्यक्ष लागतमा अधिकतम ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी मार्कअप (mबचपगउ) गर्न पाइने छैन ।
दफा ५ को (क)मा सुन खरिद गर्ने विभिन्न सुनचँँदी व्यवसायी संघहरुले तोक्ने खुद्रा मूल्य बाणिज्य बैंकबाट खरिद भएको मूल्यमा ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी रहन हुदैन ।
कार्यविधिको दफा ११ मा बागमती अंचल बाहेक अन्य अंचलहरु धनगढी, नेपालगंज, सिद्धार्थनगर, पोखरा,वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर र भद्रपुर क्षेत्रबाट निर्वाध रुपमा विक्री गर्नुपर्ने ।
दफा १४ मा नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायमा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ताभई स्थायीलेखा नम्वर प्राप्त गरेमा व्यवसायीहरुले आफू आवद्ध रहेको संघबाट कोटा आधारमा क्रमवद्दरुपले सुन विक्रीको सिफारिस लिनु पर्ने छ । सोही सिफारिसको आधारमा वाणिज्य बैंकहरुले सुन विक्री गर्नुपर्ने छ ।
सुन विक्रीको लागि सिफारिस गर्दा अप्नाइएका प्रकृया पारदर्शी हुनु पर्छ । आफ्ना संघका सदस्यहरुको सिफारिस गर्दा क्रमानुसार सिफारिस गर्नु पर्ने छ । यसरी सिफारिस गर्दा व्यवसायीसँग कुनै प्रकारको दस्तुर वा शुल्क लिन पाइने छैन ।
तर बाणिज्य बैंकहरुले आयात गरेको सुन १५ दिनसम्म पनि सम्वन्धित संघबाट सदस्यहरुलाई सिफारिस हुन नसकी विक्री हुन नसकेको अवस्थामा बाणिज्य बैंकहरुले कार्यविधि अन्तरगत योग्यता पुगेका सुन व्यवसायीलाई निवेदनको क्रमानुसार सोझै विक्री गर्न सक्ने छन् ।
किन कार्यान्वयनमा समस्या छ ?
“सुन आयात तथा विक्री वितरण कार्यविधि, २०६८” मा भएका स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन नगर्दा आज सुन व्यापारमा नीतिगत विचलन देखिएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले गरेको बेथिति छ भने त्यसको बारेमा कुनै उजुरी नपरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले व्यवसायीहरुबाट लिखित रुपमा उजुरी नआएकोले सुन विक्री वितरण सम्वन्धि बिषयमा पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुगमन नभएको बताए ।
कार्यविधि अनुसार बाणिज्य बैकहरुले सुन आयात गर्ने र व्यवसायीले खरिद गर्ने प्रकृया भएकोले त्यसको नियमित अनुगमन नहुने प्रवक्ता पौडेलको भनाई छ । बाणिज्य बैंकसँगको मितेमतोमा कसैले सुन खरिदमा सिन्डिकेट गरेको रहेछ भने राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा उजुरी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको पौडेलले बताए ।
यदी कुनै बाणिज्य बैंकले तोकिएको मापदण्डको पालना नगरेको र प्रलोभनमा परी सुन वितरणमा पक्षरता देखिएमा त्यस्ता बाणिज्य बैंकलाई छानविन गरी कार्वाही गरिने प्रवक्ता पौडलले बताए ।
