१४ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको एकमात्र रिक्त एआईजी (अतिरिक्त महानिरीक्षक) पदमा बढुवाका लागि तीन साताअघि प्रक्रिया सुरु भए पनि अझै सिफारिस हुन सकेको छैन । कारण एउटै – सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको बढुवा भागबन्डा मिलेको छैन ।
बढुवा ढिलो हुनुको असर केवल एक पदमा सीमित छैन। यो भविष्यको आईजीपी (प्रहरी संगठनको प्रमुख) बन्ने दौडसँग गाँसिएको हुनाले बढुवा प्रक्रिया राजनीतिक शक्ति-संघर्षको अखडा बनेको छ ।
सीमा विभाग नेतृत्वविहीन
२ वैशाखमा एआईजी चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतम अनिवार्य अवकाशमा गइसकेपछि सीमा सुरक्षा विभाग जस्तो संवेदनशील संरचना नेतृत्वविहीन बनेको छ। भारत–पाकिस्तानबीचको हालको तनावका कारण सीमा विभागको सक्रियता आवश्यक भए पनि नेतृत्वविहीनताले कार्यसम्पादन लुलो बनाएको छ ।
प्रतिस्पर्धा : कमल गिरी बनाम गणेश ठाडामगर
बढुवाका लागि फारम भर्ने आठ डीआईजीमध्ये कमल गिरी र गणेश ठाडामगर प्रमुख दाबेदारका रूपमा उभिएका छन् । गिरी एमाले–निकट मानिन्छन् भने ठाडामगरको कांग्रेस (सभापति शेरबहादुर देउवा) सँग पहुँच रहेको बताइन्छ। शक्तिकेन्द्रहरूबीच कुरा नमिल्दा बढुवा प्रक्रिया ‘गभर्नर नियुक्ति’ जस्तै पेचिलो बनेको छ ।
अहिलेको बढुवा : भविष्यको नेतृत्व
वर्तमान एआईजी राजु अर्याल १७ वैशाख २०८३ मा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि भावी आईजीपी बन्ने दौड सुरु हुनेछ। त्यसपछि हाल एआईजीमा बढुवा हुने व्यक्ति सिनियर हुने भएकाले २०८४ सालमा संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावना बलियो हुने स्रोतहरू बताउँछन्। यही सम्भावित नेतृत्वका कारण अहिलेको बढुवा राजनीतिले गाँजिएको छ।
राजनीतिक चलखेल : दरबन्दी थप्ने योजना
दुई प्रतिस्पर्धीबीच बढुवा मिलाउन नसकेपछि मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागलाई छुट्याएर एक थप एआईजी दरबन्दी सृजना गर्ने चलखेल पनि सुरु भएको छ। यस्तै चलखेल सशस्त्र प्रहरीमा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि दोहोरिएको देखिन्छ – २०७४ मा ५ दरबन्दी थपेर एआईजी संख्या ११ पुर्याइएको थियो। यस्ता निर्णय वैज्ञानिक मूल्यांकन वा संस्थागत आवश्यकता भन्दा व्यक्तिगत बढुवा लक्षित रहँदै आएका छन् ।
संगठनभित्रको असन्तोष
पूर्व एआईजी नारायणबाबु थापा भन्छन्, “फोर्स भनेको लडाइँका लागि हो । तर सरकार यो कुरा बुझ्न असफल भएको देखिन्छ। यदि दरबन्दी रिक्त राख्न मिल्छ भने खारेज गरिदिए हुन्छ।” उनको भनाइमा बढुवा रोकिँदा तलसम्मको पदोन्नति शृंखला प्रभावित हुन्छ – सिपाही सहायक हवल्दार बन्न पाउँदैनन् ।
पूर्व एसपी रवीन्द्र रेग्मी अनुसार, “बढुवा दरबन्दी व्यवस्थापन ओएन्डएम (Organization and Management Survey) रिपोर्टको सट्टा राजनीतिक सिफारिसका भरमा हुने गरेको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।”
सशस्त्र प्रहरीको एक एआईजी पदमा बढुवा हुन नसक्नु केवल एउटा प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन। यो राजनीतिक हस्तक्षेप, गुटबन्दी र शक्ति सन्तुलनको गहिरो संकेत हो । भावी नेतृत्व निर्धारणसँग गाँसिएको यो बढुवा प्रक्रिया अझै अल्झिने संकेत देखिन थालेको छ। सरकारको निष्क्रियता र बार्गेनिङ संस्कार अन्त्य गर्न नसकेसम्म सुरक्षा निकायहरूको व्यावसायिकता राजनीति अगाडि झुकिरहनेछ ।
