१५ असार, वीरगञ्ज । सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) प्राप्तिका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि हजारौं होइन, लाखौं नेपाली अझै स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको प्रतीक्षामा छन्। ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेर राजस्व बुझाएका, बायोमेट्रिक विवरण दिएका र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीले तीनदेखि चार वर्षसम्म पनि कार्ड नपाउँदा राज्यको सेवा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यहीबीच सरकारले ड्राइभिङ लाइसेन्सको वैधता अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था लागू गरेको छ। दीर्घकालीन रूपमा यो निर्णय सेवाग्राहीमैत्री मानिए पनि विगतदेखि कार्डको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका लागि भने यसले नयाँ जिज्ञासा र अन्योल सिर्जना गरेको छ।
मुख्य प्रश्न अहिले एउटै छ- २०७९, २०८० र २०८१ सालमा लाइसेन्स जारी वा नवीकरण गरेका तर अहिलेसम्म स्मार्ट कार्ड नपाएका सेवाग्राहीको हकमा नयाँ १० वर्षे व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन?
यस सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म कुनै स्पष्ट सार्वजनिक सूचना वा कार्यविधि जारी नगरेको गुनासो सेवाग्राहीहरूको छ।
वर्षौंदेखि ‘प्रिन्टिङ’ अवस्थामै अड्किएका लाइसेन्स
स्मार्ट कार्ड खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, प्राविधिक समस्या, छपाइको सुस्त गति तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण २०७९ सालदेखि नै देशभर ठूलो संख्यामा लाइसेन्स वितरण रोकिएको थियो।
यस अवधिमा हजारौं नयाँ चालकले लाइसेन्स निकाले भने पुराना चालकले नवीकरणसमेत गरे। तर प्रक्रिया पूरा गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि धेरैको लाइसेन्स अनलाइन प्रणालीमा ‘Printing’ वा ‘Pending’ अवस्थामै देखिने गरेको छ।
कार्ड नहुँदा उनीहरू ट्राफिक जाँच, बैंकिङ सेवा, बीमा दाबी, विदेश यात्रा तथा अन्य प्रशासनिक काममा समेत बारम्बार समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। कतिपयले अहिले पनि अस्थायी रसिदकै भरमा सवारी चलाइरहेका छन्।
सरकारको दाबी : ब्याकलग अन्तिम चरणमा
सरकारले भने रोकिएका स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जनाएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत करिब २९ लाख स्मार्ट कार्ड छाप्ने लक्ष्य राखिएकोमा २१ लाखभन्दा बढी कार्ड उत्पादन भइसकेको र बाँकी पनि क्रमशः वितरण गरिने सरकारी दाबी छ।
यद्यपि, सेवाग्राहीले भने वितरण प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार सहज र छिटो हुन नसकेको बताइरहेका छन्।
पहिले म्याद सकिने चिन्ता, अहिले कानुनी अन्योल
लामो समय कार्ड नपाउँदा सेवाग्राहीहरूको मुख्य चिन्ता लाइसेन्सको पाँच वर्षे वैधता अवधि सकिन लाग्नु थियो। २०७९ सालमा लाइसेन्स बनाएका कतिपय चालक अब नवीकरणको समय नजिकिँदै गएको अवस्थामा छन्।
उनीहरूको प्रश्न थियो- “राज्यले कार्ड समयमै दिन सकेन भने सेवाग्राहीले फेरि किन नवीकरण शुल्क तिर्ने?”
यही बहस चलिरहेकै बेला सरकारले वैधता अवधि १० वर्ष बनाउने निर्णय गर्यो। तर नयाँ कानुन लागू भइसकेपछि पनि पुराना सेवाग्राहीको अवस्था स्पष्ट हुन सकेको छैन।
जवाफ खोजिरहेका पाँच प्रश्न
हाल सेवाग्राहीहरू विशेषगरी निम्न प्रश्नको जवाफ पर्खिरहेका छन् :-
* २०७९ देखि २०८१ सालसम्म जारी भएका लाइसेन्स स्वतः १० वर्षका मानिने हुन् कि होइनन्?
* छपाइ हुन बाँकी स्मार्ट लाइसेन्समा नयाँ व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन?
* पुरानो कानुनअनुसार जारी भएका लाइसेन्सको वैधता कसरी गणना गरिनेछ?
* छपाइ ढिलाइका कारण नवीकरण गर्नुपरे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
* सेवाग्राहीले थप दस्तुर वा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन?
यी प्रश्नमा सरकारको आधिकारिक धारणा नआएसम्म अन्योल कायमै रहने देखिन्छ।
केवल कार्डको विषय होइन, विश्वासको पनि सवाल
ड्राइभिङ लाइसेन्स एउटा प्रशासनिक कागजात मात्र होइन, राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने आधारभूत सार्वजनिक सेवाको हिस्सा हो। नागरिकले आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेपछि सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ।
सेवाग्राहीले परीक्षा दिएका छन्, शुल्क तिरेका छन् र आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। त्यसपछि पनि वर्षौंसम्म कार्ड नपाउनु र नयाँ कानुनी व्यवस्थाको प्रभावबारे जानकारी नपाउनु सार्वजनिक सेवा प्रणालीको प्रभावकारितामाथिको प्रश्न हो।
त्यसैले अब सरकारको ध्यान केवल स्मार्ट कार्ड छाप्ने काममा मात्र सीमित नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। पुराना सेवाग्राहीको वैधता, नवीकरण प्रक्रिया, कानुनी अधिकार र सम्भावित शुल्क सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट निर्णय तथा आधिकारिक सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढ्दो छ।
सरकारले समयमै स्पष्टता दिन सकेमा मात्र वर्षौंदेखिको अन्योल अन्त्य हुनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वास पनि पुनः मजबुत बन्न सक्नेछ।
