१५ असार काठमाडौं । सरकारले सेयर बजार र लगानीकर्तालाई नै झस्काउने गरी नयाँ कानुनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
प्रस्तावित ‘ कम्पनी ऐन २०८३ ’ को मस्यौदामा २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर किनबेच गर्दा खरिदकर्ताले कुल कारोबार रकमको १ प्रतिशत ‘ सेयर हस्तान्तरण शुल्क ’ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
मस्यौदाको दफा ८९ मा समेटिएको यो प्रावधान अनुसार अब ठुलो रकमको सेयर किन्ने बित्तिकै लगानीकर्ताले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा थप रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने देखिन्छ, जसले सेयर बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ ।
अहिलेको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने कम्पनी दर्ता गर्दा, पुँजी बढाउँदा, नाम फेर्दा वा कम्पनी खारेज गर्दा मात्रै रजिष्ट्रार कार्यालयमा शुल्क तिर्नुपर्छ, त्यो पनि पूँजीको आकार अनुसार तोकिएको निश्चित अंक (जस्तै २५ लाखदेखि १ करोडसम्मको कम्पनी दर्ता गर्न १६ हजार रुपैयाँ) मा मात्र हुन्छ ।
सेयर किनबेचकै आधारमा खरिदकर्ताबाट यसरी सिधै प्रतिशतका आधारमा शुल्क असुल गर्ने नियम नेपालको इतिहासमै पहिलो र नौलो हो । हालको कानुनमा एकल सेयरधनीको मृत्यु हुँदा हकवालाको नाममा सेयर सार्दा दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत लाग्ने एउटा मात्र अपवादबाहेक सामान्य किनबेचमा यस्तो कुनै भार थिएन ।
सरकारको यो नयाँ प्रस्ताव बाहिरिएसँगै कानुनी र सेयर बजारका विज्ञहरूले यसको कडा आलोचना गर्न थालेका छन् । अधिवक्ता अनुप उप्रेतीले नाफा वा आम्दानीमा नभई लगानी गर्ने बेलैमा कर लगाउने यो प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूपमै गलत र विश्वमै कतै नभएको अनौठो व्यवस्था भन्दै यसले मुलुकको लगानी मैत्री वातावरणलाई नै बिगार्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिले पनि यो प्रावधान धितोपत्र ऐनसँग बाझिने र यसले दोस्रो बजार ९सेयर बजार० का लगानीकर्ताको मनोबल थप खस्काउने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
यदि यो मस्यौदा हुबहु पारित भएमा ठुला लगानीकर्ताहरू सेयर बजारबाट थप निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।
