१५ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ लागि झण्डै २० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ। आज दिउँसो ३ बजे बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने योजनासहितको बजेट पेश गर्नुहुने तयारी छ।
आगामी बजेटका लागि योजना आयोगले १९ खर्बको सिलिङ दिएको थियो । तर मध्यकालीन खर्च संरचना र स्रोत समितिले भने २० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपण गरेको छ। । तर अर्थ मन्त्रालयले आयोगको सिलिङ र स्रोत समितिको प्रक्षेपणको बीचमा रहने गरि २० खर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउने बुझिएको छ ।
बजेटमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय परियोजना समयमा सक्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम परिस्कृत गर्ने र कृषिको व्यवसायीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन्। यस वर्ष वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर पनि सरकारले ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पुर्याउने भएको छ। यस्तै कर्मचारीको तलब भने सरकारले बढाउने तयारी गरेको छ ।
यस पटक सरकारले नयाँ योजना थप्नेभन्दा निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउन लागेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बैंकमा प्रविष्ट गरेका झन्डै १३ सय आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिँदैछ।
सरकारले यस पटक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।
स्वदेशमा औद्यागिक उत्पादन लागत घटाउन कच्चा पदार्थको सहज उपलब्ध गराउने नीति बजेटले लिने जनाइएको छ।नवउद्यम र स्वरोजगारलाई जोड दिने गरी कार्यक्रम बजेटमा समेटिँदै छ।
स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने सरकारी उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ।
बजेटमा आर्थिक रोजगार दशक र कृषि लगानी दशकलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासलाई ग्रीन इकोनमिक बेल्ट घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ। कृषिजन्य वस्तुको निर्यात प्रोत्साहन गर्न गर्ने नीति लिइँदै छ।
बाँझो रहेको करिब १० लाख हेक्टर जमिनमा उत्पादन बढाउनका लागि सामूहिक र करार खेतीको प्रबन्ध मिलाउने गरी बजेट ल्याइँदै छ।
त्यसका लागि कृषि प्रयोगशालाको क्षमता विकास गरिने भएको छ। उच्च मूल्यका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्र तोकिँदै छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिरण परियोजनालाई पनि परिस्कृत गरिने भएको छ।
त्यस्तै औद्योगिक उत्पादन बढाउन निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम समयमा सक्ने गरी यथेष्ठ बजेट छुट्याइँदै छ। रुग्ण सरकारी उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिँदै छ।
यस्तै नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रीको प्रबन्ध गरिने भएको छ। असमानता र गरिबी घटाउन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम परिस्कृत गर्ने तयारी पनि सरकारको छ।
