१६ जेठ, काठमाडौं । रौतहटको चर्चित इँटाभट्टा विस्फोट काण्डमा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमसहितलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरका दुई न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठ्दै छ। न्याय परिषद्मा उनीहरूविरुद्ध छानबिनको मागसहित उजुरी परेपछि यो मुद्दा पुनः चर्चाको घेरामा आएको छ।
युवराज पौडेल नाम गरेका व्यक्तिले न्याय परिषद्मा दर्ता गराएको उजुरीमा न्यायाधीश डा खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। उनीहरूले २०८२ जेठ १४ गते आलमसहितलाई दोषमुक्त गर्ने फैसला सुनाएका थिए, जसले जिल्ला अदालतले पहिल्यै गरेको दोष सिद्ध गर्ने निर्णयलाई उल्टाइदिएको थियो।
पौडेलको दाबी छ—जिल्ला अदालतले आफैँले प्रमाणका आधारमा दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले ती प्रमाणहरूको गहिरो मूल्यांकन नगरी फैसला उल्ट्याएका छन्। उजुरीमा भनिएको छ, जिल्ला अदालतले पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष आदेशसमेत दिएको थियो, तर ती कुराको बेवास्ता गर्दै सफाइ दिइएको छ।ू
न्यायपरिषद ऐनअनुसार न्यायाधीशले कार्यक्षमता गुमाएको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ठहरिए छानबिन र कारबाही हुनसक्छ। पौडेलले सोही कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दै न्यायाधीश थारु र महर्जनमाथि तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उनले विगतमा यी न्यायाधीशहरूले गरेका अन्य फैसलाहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्ने माग उजुरीमा राखेका छन्। ूयदि उनीहरू पदमै रहे भने अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्छ, उजुरीमा भनिएको छ।
गत बुधबार जनकपुरस्थित उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासबाट आएको फैसला पछि यो विषय फेरि राजनीतिमा मात्र होइन, न्याय प्रणालीभित्र पनि बहसको मुद्दा बनेको छ। आलममाथि २०६४ सालमा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोप थियो।
जिल्ला अदालतको फैसलाले यो आरोपलाई पुष्टि गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर उच्च अदालतले सो फैसला उल्टाउँदै सबैलाई सफाइ दिएको हो।
अब, यो मुद्दा केवल आफताब आलम वा पीडितको न्याय प्राप्तिसम्म सीमित रहेन। यो प्रश्न उठ्दैछ—न्यायाधीशको निर्णयको उत्तरदायित्व कसले लिन्छरु न्याय परिषद्को आगामी कदमले त्यसको जवाफ दिनेछ।
