गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलायो

१८ जेठ, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आज ९शुक्रबार, जेठ १७ गते० पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीका मागहरूका सम्बन्धमा छलफल गरी निकास निकाल्न वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो।

ुराइड सेयरिङु लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका यातायात व्यवसायीहरूलाई यसअघि बुधबार ९जेठ १५ गते० वार्तामा बोलाइएकोमा उनीहरू वार्तामा उपस्थित भएका थिएनन्।

यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन भइसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। प्रदेश सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर परेको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको बताए।

उनले यस्ता समस्याहरूको समाधान छलफलबाटै हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको बताउँदै हाल भइरहेका बन्द हडतालका कार्यक्रमहरू स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरे।

यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकी लगायतका आठ संगठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका थिए।

उनीहरूका मागहरूमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिन नहुनेलगायतका विषयहरू रहेका छन्। सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण यही जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्।