नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने बेला वित्तीय प्रणालीमा खराब कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) तीव्र रूपमा बढिरहेको गम्भीर अनुभूति गरिसकेका थिए। २०८० असारमा ३.०२ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा २०८१ को असारसम्म आइपुग्दा ३.९८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक आफैंमा यस्तो चिन्ताको आधार थियो। त्यसैले मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ८९ मा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रयोजनका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने उल्लेख गरे।
तर, उक्त मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको साना केही महिना भित्रै, २०८१ सालको साउन ११ गते, खराब कर्जा ३.०२ प्रतिशतबाट बढ्दै २०८१ पौषमा ४.९२ प्रतिशत र अन्ततः २०८२ चैत मसान्तसम्ममा ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ। यसबीचको अवधिमा गभर्नरको हैसियतमा अधिकारी स्वयंले बैंकहरूबाट बुझिएका विवरण र सुपरिवेक्षण विभागको रिपोर्टहरूबाट प्रकाशितभन्दा अझ बढी खतराजनक रूपमा खराब कर्जा बढिरहेको थाहा पाइसकेका थिए। तर, उनले चैतमा अवकाश जानुअघि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार गरेर सरकारलाई बुझाए कि बुझाएनन् भन्ने बारे कुनै स्पष्ट विवरण सार्वजनिक छैन।
यो मौनता र अस्पष्टता त्यत्तिकैमा सकिँदैन। आज उनी गभर्नर पदबाट अवकाशमा गइसकेका छन् र वित्तीय प्रणालीमा खराब कर्जाको ग्राफ झन् उकालो लागिरहेको छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जा प्रवाह ठप्प छ, जसका कारण असुली प्रक्रिया लगभग ठप्प छ। यस्तो अवस्थामा खराब कर्जा बढ्नु स्वाभाविक हो। बैंकहरूको प्रतिफल घट्न थालेपछि उनीहरूको चिन्ता र छटपटी बढ्नु पनि अस्वाभाविक होइन। त्यही तनावको बेलामा बैंकहरू राहत प्याकेज र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग गर्दै सरकार र केन्द्रीय बैंकलाई दबाब दिन थाले। तर, अर्कोतर्फ आफ्नो साख जोगाउन तथा व्यवस्थापनको कमजोरी ढाकछोप गर्न, खराब कर्जाको वास्तविकता लुकाउने प्रयास पनि सुरु गरियो।
राष्ट्र बैंक समेत यसमा मौन बसेको भान हुन्छ। आम नागरिक र निक्षेपकर्तामा नकारात्मक सन्देश नजाओस् भनेर हो कि, झैं गरेजस्तो गरी खराब कर्जा अझै ५ प्रतिशतकै हाराहारीमा देखाउने चलन चलाइयो। तर, यथार्थ त्यसको भन्दा भयावह थियो। दक्षिण एशियाका अन्य देशहरू जस्तै बंगलादेशमा २०।२ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ७.५ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ११.८ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको तथ्याङ्क हामीसँग छ। ती मुलुकको तुलनामा ५.२४ प्रतिशत त सामान्य देखिन्छ, त्यसैले हाम्रो नीति निर्माता वर्गले यसलाई चिन्ताको विषय मानेनन्।
तर, २०८२ वैशाख २९ गते सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ को बजेट भाषणमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्ने भनिए पनि ऐन बनाउने कुरा भने कहीँ उल्लेख गरिएको छैन। २०८१ साउनको मौद्रिक नीतिमा भने स्पष्ट रूपमा मस्यौदा ऐन तयार पारिने भनिएको थियो। अब प्रश्न उठ्छ — जब ऐन नियमावली नै छैन, कसरी कम्पनी स्थापना र विशेष किसिमको सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन्छरु यसले सरकारको घोषणाप्रति शंका गर्न पक्कै ठाउँ दिन्छ।
बैंकहरूले देखाउने आधिकारिक तथ्यांकअनुसार ५ प्रतिशत हाराहारीको खराब कर्जा देख्दा गम्भीरता लाग्दैन, तर व्यावहारिक यथार्थ फरक छ। अनुमान अनुसार हालको वित्तीय प्रणालीमा वास्तविक निष्क्रिय कर्जा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। तर, चैत मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित विवरणले अझै ५.२४ प्रतिशत कै औसत देखाउँछ।
बैंकहरूले यस्तो भ्रम सिर्जना गरेर सरकारलाई ऐन नबनाईकन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउने जस्तो घोषणा गर्न बाध्य पारेको भान हुन्छ। तर, यस्तो कम्पनी प्रभावकारी बन्न भने विशेष कानुन आवश्यक पर्छ। साथै, विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, कर्जा फर्छ्यौट ऐन र सम्पत्ति स्वामित्व सम्बन्धी नियमावलीहरूलाई पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ। बिना ऐन कम्पनी स्थापना गरेर ल्याइएका सम्पत्तिहरू व्यावहारिक कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुन सक्दैनन्।
समस्या यत्तिमा मात्र छैन। अब प्रश्न उठ्छ — के बैंकहरूले वास्तवमै यस्तो कम्पनीको स्थापना चाहिरहेका छन् तरु अघिल्लो प्रावधानअनुसार निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघेपछि तत्काल सुधारात्मक कारबाही हुने, शाखा विस्तार, लाभांश वितरण जस्ता विषयमा रोक लगाउने प्रावधान थियो। तर आर्थिक शिथिलताको सन्दर्भमा अधिकांश बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि जाने देखेपछि त्यो प्रावधान नै खुकुलो पारियो।
५ प्रतिशतभन्दा बढी देखाउन खोज्दा बैंकको साखमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने डर, अनलाइन मिडियाहरूमा हुने आलोचना, र निक्षेपकर्ताको विश्वास गुम्ने सम्भावनाले बैंकहरू फर्जी रूपमै ५ प्रतिशत भित्र नै कर्जा देखाउन विवश भए। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर स्वयंले एक गोष्ठीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक छैन, किनकि सम्पत्ति त रियल स्टेटमै परिणत हुन्छ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए, जसलाई बैंकहरूले पनि मौन समर्थन गरे।
यद्यपि, यस्तो कम्पनी आए पनि बैंकहरू निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति ‘डिस्काउन्ट’ मा बेच्न तयार होलान् भन्ने विश्वास छैन। अझ, केही सञ्चालकहरू नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्ने मनसायले यस्तो सम्पत्ति बेच्न नै नचाहने सम्भावना पनि देखिन्छ। तसर्थ, धेरै बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जालाई पुनःसंरचना गरेर, नयाँ व्यक्तिगत कर्जा देखाएर वा साटफेर प्रणालीमार्फत कर्जा नियमित देखाउने उपाय खोजिरहेका छन्।
बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा केवल व्यवस्थापन मात्र दोषी छैन। आर्थिक शिथिलता, सहकारी काण्ड, लघुवित्तमाथिको आघात, सरकारको स्थायित्वको अभाव र राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
कर्जा असुलीसम्बन्धी ऐनमा आउटसोर्सिङको व्यवस्था नहुनु, विशेषज्ञ सेवा लिन नसक्नु, र राष्ट्र बैंकको प्रक्रियागत झमेलाले बैंकहरूलाई समस्याबाट निस्कन रोकिरहेको छ।
अन्ततः नेपालको वित्तीय प्रणालीमा अहिले मोही पनि माग्ने, ढुंग्रो पनि लुकाउने अवस्था देखिन्छ। अर्थात् समाधानका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिन्छ भनिन्छ तर निष्क्रिय कर्जा अझै ५ प्रतिशतमै सीमित देखाउने प्रयास गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा समाधान सम्भव छैन।
सरकार वा राष्ट्र बैंकले साँच्चै समाधान खोज्ने हो भने, हालको ५५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जामध्ये वास्तविक निष्क्रिय कति हो भनेर साहसका साथ बैंकहरूले विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ। अनि मात्र समाधानको थालनी हुन सक्छ।
(लेखक भट्टराई, महालक्ष्मी विकास बैंकका पूर्व कार्यकारी प्रमुख तथा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक हुन्।)
