२३ जेठ,वीरगञ्ज । मधेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकी छन्। सोही मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साह र एक करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका संचालक लक्ष्मीनारायण साह पनि दोषी ठहर भएका छन्।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको बिहीबारको इजलासबाट उनीहरू दोषी ठहर भएका हुन्। अदालतले तीनैजनालाई एक–एक वर्ष कैद र २५–२५ लाख रुपैयाँ जरिवानाका साथै सोही बराबरको बिगो असुल उपर हुने फैसला गरेको छ।
यही मुद्दाका प्रतिवादी कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साहले भने सफाइ पाएका छन्।
एक करोड कृषि अनुदान वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुसमा सिंहसहितका कर्मचारी र कृषि फर्मका संचालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको अभियोग अनुसार, नक्कली कागजातका आधारमा कार्यक्रम सम्झौता गरी अनुदानका नाममा एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो।
इजलासले कृषि फार्मबाट २५ लाख जरिवाना असुल उपर गर्न तथा दोषी ठहर भएका तीनैजनाबाट थप एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ।
