माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका छन् कि बैंकहरूले दिएका जुनसुकै खालका कर्जा पनि अन्ततः सेयर बजार र घरजग्गा (रियल इस्टेट) मा लगानी हुन पुग्यो, जसका कारण अहिलेको जटिल समस्या निम्तिएको हो। उनले यो भनाइ कुनै एक बैंकको प्रमुखका रूपमा नभई समग्र वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठनका अध्यक्षका रूपमा व्यक्त गरेका थिए।
यस्तै, अर्को एक कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष उनै सन्तोष कोइरालाले, अर्थतन्त्रका चालक हामी बैंकरहरू अनुशासित भएनौँ, अब जिम्मेवारी लिएर सुधार गरौँ, भन्नसम्म भ्याए। यसैगरी, उनले उद्योगी व्यवसायीले लिएको थप कर्जा घरजग्गा र सेयर बजारमा खन्याएका र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नु बैंकरहरूको कमजोरी रहेको स्वीकार गरे। साथै, उनले यदि समयमा नै अनुगमन गरिएको भए अहिलेको यो अप्ठ्यारो अवस्था आउने थिएन भन्दै विगतमा बैंकहरूले लिएको गलत नीतिप्रति आत्मआलोचना पनि गरेका छन्।
मैले माथिका यी दुई अभिव्यक्तिलाई लिएर एउटा बैंकको कार्यकारी प्रमुखलाई मात्र दोषी देखाउन खोजेको होइन। उनी नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता र अभिभावकका रूपमा रहेका छन्। उनले बोलेका कुराले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसको गहिरो अर्थ रहने भएकाले यहाँ वर्तमान सन्दर्भमा तिनको उल्लेख गरिएको छ।
वर्तमान आर्थिक अवस्था र जनमानसको अपेक्षा
नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरू राम्रो देखिए पनि आन्तरिक वित्तीय सूचकहरू भने निकै जोखिमपूर्ण छन्। युवा श्रमिक र शिक्षित दक्ष जनशक्ति विदेश निर्यात गर्न मुलुक सफल देखिएको छ, जसका कारण बढ्दो रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर बचतलाई मजबुत बनाएको छ। वस्तु र सेवाको माग नहुँदा मुद्रास्फीति पनि न्यून बिन्दुमा छ। ट्यारिफ ग्यापको फाइदा लिँदै आयातित पाम र क्रुड आयलबाट निर्मित तेल भारत निर्यातले मात्र समग्र निर्यात बढेको देखिन्छ। तर, सँगसँगै अर्थतन्त्रको अर्को पाटो भने एकदमै निराशाजनक छ।
बैंक कर्जाको ब्याजदर ६/७ प्रतिशतमा झर्दा पनि कर्जाको माग छैन। वस्तु र सेवाको आन्तरिक माग नहुँदा अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द भइसकेका छन्। सञ्चालनमा रहेका पनि ५०/६० प्रतिशतभन्दा न्यून क्षमतामा चलेका छन्। अधिकांशको बिक्री छैन, बिक्री हुनेको पनि असुली छैन। बैंकहरूबाट नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छैन, तरलता प्रशस्त मात्र होइन, फालाफाल छ। कर्जा असुली एकदम न्यून छ, धितो लिलाम हुनै छाडेको छ। निष्क्रिय कर्जा कृत्रिम रूपमा घटाएर ५.२४ प्रतिशतमा देखाइएको छ। ४५ अर्बभन्दा बढीको गैर(बैंकिङ सम्पत्ति रहेको प्रणालीमा वित्तीय जोखिम बढ्दै गइरहेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन। यस कारण पनि असार महिना सबै बैंकरहरूका लागि एकदमै तनावपूर्ण रहेको देखिन्छ।
साँच्चै भन्ने हो भने देश अहिले एकदमै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वतन्त्र, दरो निर्णय लिन सक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने केन्द्रीय बैंकका लागि देशले भिजनरी नेतृत्वकर्ताको खोजी गरेको थियो। पेसागत स्वार्थी समूहको माग र आफ्नो आस्था भएको राजनीतिक पार्टीको इशारामा वा व्यक्तिगत लोकप्रियताका लागि भन्दा माथि उठेर देशका लागि सोच्ने र कठोर निर्णय लिन सक्ने क्षमता भएको वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताको आवश्यकता थियो।
यही सेरोफेरोमा क्षणिक फाइदा र वाहवाही नहेरी रुग्ण अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि, समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउने तथा शिथिल अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान गराउन सक्ने नीति र कार्यक्रम नयाँ गभर्नरबाट आउने आशा थियो। तर, मर्निङ शोज द डे (Morning shows the day) भनेझैँ, नयाँ गभर्नरका सुरुवाती निर्णयहरू सोचेजस्तो सुधारोन्मुख हुने देखिएनन्।
राष्ट्र बैंकबाट जारी नयाँ निर्देशन
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दा पनि कब्जा गर्ने नियतले सत्ताधारी दुई पार्टीबीच गभर्नर आफ्नो पार्टीको बनाउने ठूलै रस्साकस्सी चलेको थियो। अन्ततः नेपाली कांग्रेसले बाजी मार्यो र डा। विश्वनाथ पौडेल गभर्नर बनाइए। पार्टीका क्याडर भए पनि अर्थतन्त्र बुझेका मान्छे आएकोले संकटको यस घडीमा केही नयाँ गर्लान् भन्ने आशा चाहिँ पक्कै थियो। उनको सबै तहसँगको भेटघाट र देश दौडाहाले पनि झिनो आशा पलाएको थियो।
तर, नेपालको राजनीतिमा “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” भनेझैँ केन्द्रीय बैंकमा नयाँ गभर्नरका प्रारम्भिक निर्णयहरू पनि त्यस्तै देखिए। उनले वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन केही ठोस र कठोर कदम चाल्ने आशा गरिएको थियो। तर, प्रारम्भमै उनले देशको आवश्यकताभन्दा ठूला सेयरधनी र ठूला व्यवसायीलाई खुसी पार्नतिर लागेको देखियो।
पदभार ग्रहण गरेलगत्तै लाखौँ सेयरधनीको वाहवाही लिन सेयरको जोखिम भार १०० मा झारे। बैंकर र व्यवसायीलाई खुसी पार्न २ करोडसम्मको कर्जामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत तिरेर कर्जा पुनस्तालिकीकरणको सुविधा दिए। चालू पुँजी कर्जाको बढी रकम टर्म लोनमा लगिएकोलाई चुक्ता गर्ने अवधिमा थपको सुविधा पनि दिए। साथै, चालू पुँजी कर्जाको भेरिएसनलाई मिलाउन एक वर्षको अवधि थप्ने सुविधा र निर्देशित क्षेत्रमा लगानीको सीमालाई घटाउने र पुर्याउनुपर्ने अवधिमा थपको सुविधा दिएर गभर्नर विदेश भ्रमणतिर लागे।
निर्देशनको प्रभाव र अबको स्थिति
केही दिनअघि मात्र प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजीव मानन्धरले कर्जा पुनस्तालिकीकरण अहिलेको समस्याको समाधान नभई यसले वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्ने बारेमा सचेत गराएका थिए। बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले पनि बैंकर अनुशासित नभएको, आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिइएको, र बढी कर्जा सेयर तथा घरजग्गामा जाँदा प्रभावकारी अनुगमन गरेर समयमै रोकेको भए अहिलेको संकट आउने थिएन भनी सार्वजनिक रूपमै आत्मस्वीकारोक्ति गरेका थिए।
बैंकरहरूको उपरोक्त कुराहरू सञ्चार माध्यममा आउँदा समस्या त हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा नै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो भएन। हिजोका दिनमा बैंकहरूले जथाभावी लगानी गरे, ऋणीहरूले पनि कर्जा रकमको मनलाग्दी दुरुपयोग गरे, प्रभावकारी अनुगमन भएन र राष्ट्र बैंकले पनि राम्ररी नियमन गर्न नसकेका कारण आजको संकट निम्तिएकोमा कुनै दुविधा देखिँदैन। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा बैंकरहरूले सुझबुझ देखाउने र गभर्नरले पनि अर्थतन्त्र बचाउन कडा कदम चाल्ने आशा गरिएको थियो।
तर, बैंकरहरूको आमसञ्चारमा व्यक्त विचार र भित्रभित्र चाहेको कुरा एकदम फरक पाइयो। बैंकर र व्यवसायीले आ-आफ्नो हितमा हुने गरी राजनीतिक दबाब र गभर्नरलाई प्रभावमा पारेर बैंकिङ प्रणालीमा ठोस सुधारको सट्टा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन गरेको प्रयास सफल भएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी भएको निर्देशन अन्तर्गत औचित्य र नगद प्रवाहको आधारमा २ करोड भित्रको कर्जा १० प्रतिशत ब्याज लिएर पुनस्तालिकीकरण गर्ने सुविधाले बैंकहरूलाई ठूलो राहत भएको छ। राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा १० प्रतिशत ब्याज लिएर अधिकांश कर्जा नियमित हुने नै भयो। २ करोड भन्दा बढीका वा ठूला ऋणीहरूको कर्जा थप कर्जा दिएर होस् वा अन्य उपायले नियमित भइहाल्छ। बैंकर र व्यवसायी एकै हुँदा उपाय निकाल्न गाह्रो पनि छैन। अरू बाँकी मिलाउन राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन मार्फत सहजीकरण गरिदिएकै छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि खासै कसैलाई चिन्ता रहेको पाइँदैन। बैंकरहरू समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा इच्छुक नै देखिँदैनन्। टालटुल गरेर आफ्नो कार्यकालमा अल्पकालीन तथा सजिलो समाधान चाहन्छन्, जुन अहिले गभर्नरले पूरा गरिदिएका छन्। दुई दलको जुँगा लडाइँमा गभर्नरको नियुक्ति एमालेको बाध्यात्मक स्थितिमा भएकोले समीकरण परिवर्तन हुनासाथ अदालतबाट उनको नियुक्ति फेरिन सक्ने कुरा गभर्नरले बुझेका छन्।
त्यसैले उनी पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि कडा कदम चालेर अलोकप्रिय हुन चाहेनन्। ठूला घरानाका उद्योगपति व्यवसायी पनि अस्थिर बेलामा दबाब दिएर आफ्नो फाइदा हुने नीति नियम बनाउन लगाउन सफल देखिए। अहिले सबैतिर यस्तै टालटुले स्थितिको सिर्जना भइरहेकोले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा तत्काल केही सुधार भइहाल्ने आशा गर्न सकिँदैन।
(लेखक भट्टराई पूर्व बैंकर तथा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक हुन्)
