२५ असार, काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले राजीनामा दिन आलटाल गरेपछि सरकारले छानविन समिति बनाएर हटाउने तयारी गरेको छ ।
अनुभवको फर्जी कागजात बुझाएर नियुक्ति लिएको आरोप लागेका बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई हटाउन सरकारले छानविन समिति बनाउने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योग्यतामा विवाद भएकाले राजिनामा दिन अध्यक्ष ओझालाई आग्रह गरेका थिए । यता मुख् सचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका कानुन हेर्ने सचिव फणीन्द्र नेपालले सिंहदरबारमा बोलाएर ओझालाई राजिनामा दिन भनेका थिए ।
तर, केही समय माग गरेका ओझाले पछि राजिनामा दिन मानेनन् । त्यसपछि अहिले बीमा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर अध्यक्षलाई हटाउन छलफल भएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बीमा ऐनको दफा १२ को व्यवस्था अनुसार उच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानविन समिति बनाएर हटाउन सकिने बारेमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले उनलाई हटाउनको लागि पटक–पटक पहल गर्दै आएको छ । यद्धपी हालसम्म हटाउन सकेको छैन ।
बीमा ऐनले अध्यक्ष हुनका लागि शैक्षिक बाहेक विमा क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थापकिय अनुभव ५ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, उनले बीमा क्षेत्रमा काम नगरेको भन्दै हटाउन लागेको बुझिएको छ । ओझाले विभिन्न क्षेत्रमा १२ वर्षभन्दा बढी अनुभव बटुलेका छन् । उनीसँग सञ्चार, व्यवस्थापन, कर्पोरेट परामर्श र नीति निर्माणमा १२ वर्षभन्दा बढी अनुभव छ । त्यसैले उनले ५ वर्ष भन्दा बढी आफ्नो उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव रहेको भन्दै राजिनामा दिनबाट पन्छिँदै आएका छन् । युवावस्थाका उनी नियामक निकायमा सबैभन्दा कम उमेरमै नियुक्त भएका कार्यकारी प्रमुख हुन् ।
यसले नयाँ उर्जा र आधुनिक दृष्टिकोण निगमित गर्ने सम्भावना बढाउँछ । उनीमाथि हालसम्म कुनै अवैध वा अनैतिक गतिविधि प्रमाणित भएको छैन र सर्वाेच्चले पदबाट हटाउने कदम समेत अनुमोदन गरेको छैन । त्यसैले जबसम्म ठोस प्रमाण आउँदैन तबसम्म शरद ओझालाई पदबाट हटाउनुपूर्व सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
