२६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गर्ने फैसला गरेपछि पूर्वन्यायाधीशहरूले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरंकुशता बढाउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएको आरोप लगाएको छ। फोरमका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह, पवनकुमार ओझा, शम्भुबहादुर खड्का, युवराज सुवेदी, यज्ञप्रसाद बस्याल, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, लोकेन्द्र मल्लिक, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, प्रभा बस्नेत, चण्डीराज ढकाल, हेमराज पन्त र नारायणप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्।
विवादित नियुक्ति र सर्वोच्चको निर्णय
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई चरणमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । तर, असार १८ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले ती रिटहरू खारेज गर्दै २०७७ मंसिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुवै अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्तिलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। यस फैसलाको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि आपत्ति जनाएका हुन्।
पूर्वन्यायाधीशहरूको मुख्य आपत्ति
विज्ञप्तिमा संवैधानिक सर्वोच्चताको मर्मविपरीत शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको अध्यादेशबाट गणपूरक संख्या घटाउनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ। उनीहरूले संविधानको धारा २९२ (१) मा उल्लेख भएको संसदीय सुनुवाइको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने अधिकार विधायिकालाई समेत नभएको उनीहरूको तर्क छ। संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राख्ने गरी गरिएको व्याख्यालाई त्रुटिपूर्ण र गलत भनिएको छ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरिएको आदेशमा बहुमत वा अल्पमत नछुट्याइनु र एक न्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यता स्वीकार गरी परमादेश जारी गरेको आदेश परस्पर विरोधाभासपूर्ण भई अन्योल सिर्जना गरेको पूर्वन्यायाधीशहरूको भनाइ छ।
असार १८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकेको र न्यायपालिकामाथि राजनीतिको छायाँ पारेको आम धारणा बनेको उनीहरूले महसुस गरेका छन्।
राष्ट्रिय महत्वका यस्ता गम्भीर संवैधानिक विवादहरूको तत्काल निरूपण गरिनुपर्नेमा समयमै सुनुवाइ नगरी पटकपटक सुनुवाइ र निर्णयको मिति सार्ने कार्यले न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणको आस्था गुम्न जाने आशंका पैदा भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनीहरूले यदि न्यायपालिकाले जनआस्था गुम्न नदिएमा न्यायकर्मीको सक्षमता र न्यायिक मान्यतामाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन्।
