८ असोज, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ, जसबाट करिब १२० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
यसले सरकारी वित्तमा सुधार ल्याउने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
खर्च कटौतीका प्रमुख क्षेत्र र निर्णयहरू
सरकारले खर्च कटौतीका लागि विभिन्न क्षेत्रमा कठोर निर्णयहरू लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ।
प्रतिफल सुनिश्चित नभएका वा अनुत्पादक मानिएका नयाँ कार्यक्रमहरूका लागि विनियोजित रकम रोकिएको छ। यसमा १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका टुक्रे योजनाहरू पनि समावेश छन्, जुन विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा दिइने गरेका थिए । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै, अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिने र दोहोरो जिम्मेवारी भएका संरचनाहरू पनि खारेज गरिनेछ। विदेश भ्रमण टोलीको संख्या सीमित गरिनुका साथै विभिन्न बैठकमा दिइने बैठक भत्ता पनि खारेज गरिएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर र प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारले थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको छ। यसले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विज्ञहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया
विगतमा धेरै आयोगहरूले यस्ता खर्च कटौतीका सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । तर, यसपटक सोही आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकाले निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनेमा आशा जागेको छ । डा. खनालले यो कदमलाई साहसिक र सकारात्मक भन्दै थप निर्मम भएर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
अर्थविद् केशव आचार्यले यस निर्णयले सरकारी सेवामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने बताएका छन् । उनका अनुसार, यस पटक सरकारमा राजनीतिक दलमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरू मन्त्रीका रूपमा आएकाले निर्णयहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना बलियो छ।
फाइल तस्विरः
