९ कात्र्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको दायित्व सरकारले लिने आश्वासन दिएका छन् ।
उनले क्षतिपूर्ति बीमा र वित्तीय प्रणाली (बैंकहरू) ले समेत नसमेट्ने अवस्था आएमा सरकार आफैँले व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
सरकारले कसरी सहयोग गर्छ?
मन्त्री खनालका अनुसार आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई सरकारले मिहिन रूपमा हेरिरहेको छ । पुनर्निर्माण गर्नका लागि ऋण लगानीको प्रबन्ध गरिएको र अहिले भइरहेको ऋणको भुक्तानी गर्ने म्याद थपिएको जनाइएको छ । बीमा गरेकाहरूको क्षति त्यहीँबाट कभर भएपनि बीमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले पनि नव्यहोरेको र बजार प्रक्रियाले पनि कभर गर्न नसक्ने खालको क्षति सरकार स्वयंले केही व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री खनालले बताए ।
उनले व्यवसायहरूले गुमाएको सम्पत्ति पुनस्र्थापना गर्नका लागि अनुदान का रूपमा होस् वा सफ्ट लोन (सहुलियतपूर्ण ऋण) का रूपमा, सरकारले सहयोग गर्ने र यो काम वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालभित्रै गरेर छाड्ने बताएका छन् । हालसम्म क्षतिको आधिकारिक तथ्याङ्क आइनसकेको मन्त्री खनालले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री खनालले वर्तमान सरकारले नीतिगत स्थिरताको बाटो बनाउने काम गर्ने भए पनि निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी भएकाले अहिले कानुनै बनाएर त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने वा अरू कानुन बनाउन अध्यादेश जारी गर्न सहज नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
