११ कात्र्तिक, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक अर्थात असोज मसान्तसम्मकोे वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले चरम दबाबमा परेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले तिहारको चाप र अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई मध्यनजर गर्दै असुली गणनाको समय कात्तिक १५ गतेसम्म लम्ब्याए पनि असुलीको अवस्था गत वर्षहरूको तुलनामा कमजोर देखिएको बैंकरहरूको गुनासो छ ।
असुलीमा सहुलियत, तर सन्तोषजनक प्रगति छैन
सामान्यतया त्रैमास सकिएको ७ दिनभित्रै वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तसम्मको असुलीलाई कात्तिक १५ गतेभित्र उठेको खण्डमा पनि गणना गर्न पाउने विशेष व्यवस्था गरिदिएको छ। यद्यपि, ग्लोबल आइएमई बैंकका डेपुटी सीईओ सुमन पोखरेलले यो साताको अन्त्यमा मात्रै असुलीको यकिन अवस्था भन्न सकिने बताएका छन् । बैंकरहरूका अनुसार, अहिलेको असुली अघिल्ला वर्षको तुलनामा आधा पनि पुगेको छैन ।
आर्थिक क्षेत्रमा आएको सुस्तताका कारण बजारमा कर्जाको माग असाध्यै कम छ । यसको ठीक विपरीत, रेमिट्यान्स वृद्धि र शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक हुँदा बैंकमा निक्षेपको ओइरो लागेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात ७६ दशमलव ७९ प्रतिशतमा रहे पनि बैंकहरूले लगानीको क्षेत्र नभेट्दा न्यूनतम ब्याजदर तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । एक बैंकर भन्छन्, ‘हामीलाई अहिले निक्षेप चाहिएकै छैन, तर राख्छु भन्नेलाई नराख्नुस् भन्न मिलेन। त्यो पैसा राष्ट्र बैंकको मार्केट अपरेसनमा लगानी गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’
विगत केही वर्षदेखि क्रियाशील रहेका ऋण मिनाहा हुन्छ भन्दै भड्काउने समूहहरूका कारण साना ऋणीहरूको ठूलो समूह बैंकको ऋण तिर्नमा उदासीन देखिएको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले यो प्रवृत्तिलाई थप मलजल गरेको बैंकरहरूको अनुभव छ । पहिलो त्रैमासको अवधिमा देशले एकपछि अर्को विपत्ति सामना गर्नुपर्यो— दक्षिणी क्षेत्रमा खडेरी, उत्तरी नाकामा व्यापार अवरोध, र भदौ अन्तिम साताको जेनजी आन्दोलन । आन्दोलनका क्रममा ठूला व्यावसायिक घरानाहरू निशानामा पर्दा आर्थिक वातावरण बिग्रनुका साथै शिथिल अर्थतन्त्रबाट उठ्ने प्रयास गरिरहेका धेरै व्यवसायी ऋण तिर्नसक्ने अवस्थाबाट टाढा पुगेका छन् । पछिल्लो समय ऋणीहरूको प्राथमिकता परिवर्तन भएको देखिएको छ। बैंकरहरूको अनुभवअनुसार, ऋणीहरूले बैंकको किस्ता वा ब्याज भुक्तानीलाई भन्दा अन्य तत्कालका आवश्यकता टार्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसले गर्दा बैंकको असुली लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।
बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र बक्यौता ब्याज
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले बैंकिङ क्षेत्रको दबाबलाई पुष्टि गर्छ । गत असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा दर बढेर ४ दशमलव ६२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन ५५ खर्ब ९४ अर्ब कर्जा लगानीमध्ये २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । भदौ मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकहरूको ब्याज बक्यौता ६४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत असारको तुलनामा झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । बैंकरहरूका अनुसार यी सबै अवस्थाहरूले गर्दा पहिलो त्रैमासिक रिपोर्ट अपेक्षित रूपमा बलियो आउन सक्ने सम्भावना कम छ।
