१२ कात्र्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार गठनको वैधता माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विघटन र निर्वाचन दुवैलाई असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
रिट निवेदकहरूको पक्षबाट बहस गर्दै उनले हालको अन्तरिम सरकारको वैधताको प्रश्नको निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अहिलेको सरकार गठन भएको प्रक्रियालाई गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेका छन् । उनले संविधानको धारा ७४ ले बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै दलहरूको सिफारिस र सहभागिता नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुले उक्त धाराको भावनामाथि प्रत्यक्ष असर पारेको दलिल प्रस्तुत गरे । भट्टराईले संविधानको धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था रहेकोमा पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुँदा उल्लेख गरिएको प्रावधान धारा ७५ विपरीत रहेको बताए ।
विघटनको विज्ञप्तिमाथि पनि प्रश्न
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमाथि पनि भट्टराईले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। विज्ञप्तिमा भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख भए पनि संविधानको कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरेर यो विघटन गरियो भन्ने कुरा कतै उल्लेख नभएको भन्दै उनले विघटनको कदम असंवैधानिक भएको बताए।
मन्त्रीको नियुक्तिमाथि पनि प्रश्न
उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य अनिलकुमार सिह्नाको नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । गत भदौ २९ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा अदालत सेवाबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश सिह्नाको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको उनको भनाइ छ । भट्टराईले यी सबै संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको निरूपणका लागि सरकारसँग ७ दिनभित्र जवाफ दिन र रिटमाथि लगातार सुनुवाइ गर्न इजलास समक्ष माग गरेका छन् ।
