१८ कार्तिक, काठमाडौँ । संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त व्यवस्था आजदेखि लागू भएको हो।
सरकारको निर्णय अनुसार तत्काल करिब ६० जनाको पद गुम्ने भएको छ। तीमध्ये ५१ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिव सरहका स्वकीय सचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको हो।
सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले एकजना सहसचिव, एकजना उपसचिव र एकजना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ।
यसअघि विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सत्ता र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूले पनि उपसचिव स्तरको स्वकीय सचिव सुविधा पाउँदै आएका थिए। यो सुविधा अहिलेबाट खारेज गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले पाउँदै आएको अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव सुविधा पनि हटाइएको छ। हाल प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले तत्कालका लागि राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्य मात्र यस निर्णयको प्रभावमा पर्ने भएका छन्।
यो निर्णयसँगै संघीय संसद्का ५१ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिव तहका स्वकीय सचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ।
राष्ट्रिय सभाका सात राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र उपाध्यक्षले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा पनि स्वतः खारेज भएको छ।
सरकारको यो निर्णय संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गरी गरिएको हो। उक्त ऐनको दफा २५ अनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बने पनि, सार्वजनिक आलोचना हुने सम्भावनाका कारण यो निर्णय दीर्घकालीन रूपमा कायम रहने सम्भावना उच्च देखिएको छ।
