३ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतको विशेष प्राथमिकतामा परेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्णय गरेपछि रुष्ट बनेको शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त विवादित मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकेको छ । यसअघि नै निर्वाचन आयोग, पार्टी कार्यालय र सभापति गगन थापाका तर्फबाट लिखित जवाफ पेश भइसकेकाले अबको बहसले कांग्रेसको भविष्य र नेतृत्वको वैधतालाई वारपार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस विवादको जरो गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहद्वारा आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएको छ । सोही महाधिवेशनमार्फत नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि संस्थापन इतर पक्षले आयोगबाट आधिकारिकता प्राप्त गरेको थियो ।
तर, निवर्तमान सभापति देउवा पक्षले भने नियमित महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको कुनै औचित्य र वैधानिकता नहुने दाबी गर्दै आएको छ । तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिटमा नयाँ कार्यसमिति अवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई भङ्ग गर्न माग गरिएको छ ।
अदालती प्रक्रियामा यसअघि २०८२ माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको थियो । देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियालाई नै चुनौती दिइरहँदा, थापा नेतृत्वको नयाँ समितिले भने विधानसम्मत रूपमै नेतृत्व परिवर्तन भएको जिकिर गरिरहेको छ ।
मुलुककै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रको यो शक्ति सङ्घर्ष अहिले न्यायालयको ढोकामा पुगेर रोकिएको छ, जसको फैसलाले नेपाली राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
