७ साउन, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको ऋण नतिर्ने ऋणीहरूमाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले कूटनीतिक तथा कानुनी कडाइ गरेको छ ।
समितिले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ऋण चुक्ता गर्न नआउने वा सम्पर्कमा नरहने ऋणीसँगै उनीहरूको जमानी बस्ने व्यक्ति तथा तोकिएका नातेदारहरूको समेत बैंक खाता रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नियम अनुसार ऋण नतिर्नेको सम्पूर्ण दायित्व जमानीकर्तामा सर्ने र जबसम्म ऋण असुल हुँदैन तबसम्म दुवै पक्षका बैंक खाताहरू पूर्ण रूपमा रोक्का राखिने स्पष्ट पारिएको छ । समितिले जारी गरेको १२ बुँदे निर्देशिका अनुसार अब सहकारीको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा नहुने, ब्याज र हर्जाना गणना गर्दा २०७६ साउन १ गतेदेखि १६ प्रतिशतका दरले र त्यसअघिको हकमा तमसुक बमोजिम हुनेछ ।
यसका साथै, १ करोड वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताहरूले अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा फाराम भरेर पेस गरेपछि मात्रै छानबिन गरी रकम फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
