३ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार खड्कालाई हिरासतमा राख्ने प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका खड्कालाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी विनिता थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारी पक्षले प्रस्तुत गरेको आधार र प्रमाणहरू विवेचना गर्दा खड्कालाई हिरासतमा राख्न अपनाइएको विधि र प्रक्रिया उचित नदेखिएको जनाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन। निजको पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानुनसंगत देखिएन।
सर्वोच्चले खड्कामाथि लागेको कसुरको प्रकृति हेर्दा उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ। अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरी उनलाई थुनामुक्त गर्न र विदेश जानु परेमा मात्र अदालतको अनुमति लिनुपर्ने शर्त आदेशमा राखिएको छ।
निजमाथिको दाबी कसुरको अनुसन्धान हिरासत बाहिर नै हुन सक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई मात्र निवेदकलाई विदेश जान दिनू र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नू, आदेशमा उल्लेख छ।
यसअघि बुधबार मात्र न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अनुसन्धानको सक्कल फाइल झिकाउन र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई लिखित जवाफ बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।
खड्काको मुद्दामा सरकारी निकायहरूबीच कार्यक्षेत्रको अन्योल समेत देखिएको थियो। सुरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो भने राजस्वले पुनः उक्त फाइल सम्पत्ति शुद्धीकरणमै फिर्ता पठाएको थियो। खड्कालाई गत चैत १५ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै पूर्वमन्त्री खड्काले हिरासत बाहिरै बसेर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको कानुनी लडाइँ लड्न पाउने भएका छन्।
