४ बैशाख, काठमाडौं । निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा क्रियाशील १५ वटा पेशागत संगठनहरूले सरकारको पछिल्लो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको संकेत गरेका छन् ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सुशासन मार्गचित्र’ मार्फत ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि कर्मचारी वृत्तमा तरंग पैदा भएको हो ।
लोकतन्त्र र श्रम कानुनको उल्लंघन
बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनहरूले सरकारको यो निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनको ठाडो उल्लंघन भनेका छन् । उनीहरूले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै ‘मकैको खेती’ देखि विराटनगर जुटमिल आन्दोलनसम्मले नागरिक स्वतन्त्रता र पेशागत हकहितका लागि खेलेको भूमिकालाई अवमूल्यन नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १७ र ३४ ले दिएको संगठन खोल्ने र श्रमको हकलाई कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न नहुने जिकिर गरिएको छ ।
युनियनका प्रमुख मागहरू
निजामती कर्मचारीहरूले केवल अधिकारको कुरा मात्र नगरी सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि पनि मागहरू अघि सारेका छन् । उनीहरूले ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी सरुवा प्रणालीलाई ‘पूर्वानुमानयोग्य र स्वचालित’ बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । साथै, सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजान र कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि तहगत प्रणाली लागू गर्न उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
एकजुट भए १५ संगठन
यस सामूहिक प्रतिरोधमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ लगायत १५ वटा ठूला संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सरकारले सुशासनका नाममा संवाद र सहमति बिना एकलौटी ढंगले कर्मचारीका अधिकार खोस्न खोजे मान्य नहुने उनीहरूको अडान छ ।
