७ वैशाख, काठमाडौं । विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारी सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ गम्भीर नैतिक संकटमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका अत्यन्तै निकट र विश्वासपात्र मानिने गुरुङमाथि लागेको यो आरोपले वर्तमान सरकारको सुशासनको नारालाई नै ठूलो चुनौती दिएको छ ।
यसैबीच, ‘जेनजी मुभमेन्ट नेपाल’ले गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि उनलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न सरकारसँग कडा माग गरेको छ। मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा सोमबार जारी प्रेस वक्तव्यमा मन्त्री पदमा बहाल रहँदा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने र यो ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (Conflict of Interest) को स्पष्ट उदाहरण हुने उल्लेख गरिएको छ। वक्तव्यमा मन्त्रीको ओहदामा रहेर आफ्नै विरुद्ध छानबिन हुनु आधारभूत नैतिकता र कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै निष्पक्ष न्यायका लागि गुरुङको पदत्याग अनिवार्य रहेको जिकिर गरिएको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कदमलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। आफ्ना विश्वासपात्रलाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीले देखाएको ‘मौनता’ले उनको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। जेनजी मुभमेन्टले मन्त्री नियुक्त गर्ने र फेरि हटाउने विषयलाई ‘कच्चा र अमर्यादित खेल’ नबनाउन आग्रह गर्दै क्याबिनेटको संरचना गम्भीर राजनीतिक र नैतिक विषय भएको स्मरण गराएको छ। ‘यो कुनै साधारण सरकार होइन, यो ७६ जना शहीदहरूको रक्तबलिदानबाट प्राप्त जनादेशको प्रतिनिधित्व हो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जनताको त्याग र बलिदानमाथि सस्तो राजनीति गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
यस प्रकरणमा सरकारको प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भूमिका झनै रहस्यमय देखिएको छ । सुशासन र पारदर्शितालाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको रास्वपा नेतृत्व यति गम्भीर प्रकृतिको आरोप लाग्दा समेत मौन बस्नुले धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । साना-साना विषयमा पनि नैतिकताको कुरा गर्ने रास्वपाका मन्त्री र नेताहरू आफ्नै क्याबिनेट सहकर्मीमाथि प्रश्न उठ्दा किन मौन छन् भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ ।
मुभमेन्टले सुशासन र जवाफदेहिताको मामिलामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता वा ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ। विवादास्पद व्यापारीसँगको साँठगाँठको प्रमाण बाहिरिँदा समेत प्रधानमन्त्रीले सुधन गुरुङलाई हटाउन नसक्नु र रास्वपाले मौन समर्थन जनाउनुले यो सरकार पनि पुरानै प्रवृतिको पोषक त होइन भन्ने आशंका जनमानसमा उब्जिएको छ । अब बालेन शाहले आफ्ना विश्वासपात्रलाई बचाउँछन् वा नैतिकताको आधारमा बर्खास्त गरेर सुशासनको नयाँ उदाहरण पेश गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
