८ बैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यभार सम्हालेको छोटो समयमै सिंहदरबारभित्रको प्रशासनिक संरचना र कार्यशैलीमा निकै कडाइ गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाहलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका शाहले मन्त्रालयका सूचना प्रवाहमाथि नियन्त्रण गर्दै कर्मचारीको कार्यसमयलाई समेत कडाइका साथ निगरानी गर्न थालेका हुन् ।
अबदेखि कुनै पनि मन्त्रालय वा मातहतका निकायले कुनै पनि सूचना वा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनिवार्य स्वीकृत गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले ती सूचनाको परिपक्वता र गम्भीरता जाँच गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न पाइने भएपछि यसअघि मनलाग्दी सूचना बाहिरिने प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लागेको छ ।
कार्यालय समयमा कर्मचारीको बहानाबाजी अन्त्य
सूचनामा लगाम लगाएसँगै कर्मचारीहरूको आनीबानीमा पनि अभूतपूर्व सुधार देखिएको छ। सरकारले चैत २३ गतेदेखि बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको नयाँ कार्यसमय तोकेसँगै कर्मचारीहरू निर्धारित समयमै कार्यालय पुग्न बाध्य भएका छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत भइरहेको सूक्ष्म निगरानीका कारण हिजोआज ९ बज्न नपाउँदै कर्मचारीहरू कार्यालय पोसाकमा सजिएर सिंहदरबार छिर्ने गरेका छन्। साँझ ५ बजेर ५ मिनेट नगई हाजिर नहुने प्रणाली विकास गरिएपछि कार्यालय समय नसकिँदै घर हिँड्ने प्रवृत्ति समेत अन्त्य भएको छ। ट्राफिक जाम र बिरामीको बहाना बनाएर ढिलो आउने कर्मचारीहरू अहिले सतर्कता केन्द्रको डरले समयमै सिटमा भेटिन थालेका छन्।
कार्यसम्पादनको दैनिक रिपोर्टिङः दबाबमा कर्मचारी, सुशासनमा कायापलटको अपेक्षा
प्रधानमन्त्री शाहको यो एक्सनले सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरूमा एकातर्फ अन्योल र केही दबाब सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी सेवा प्रवाहमा अनुशासनको नयाँ मानक स्थापित गरेको छ ।
हरेक दिनको कार्यसम्पादन विवरण बुझाउनुपर्ने र फोकल पर्सनमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयले हरेक पाइलाको रेकर्ड राख्ने भएपछि कर्मचारी संयन्त्र अहिले मौन तर अनुशासित ढङ्गले काममा खटिएको छ ।
यसअघि कहिल्यै अभ्यास नगरिएको यस प्रकारको कडा निगरानीले सुशासनको क्षेत्रमा कायापलट गर्ने प्रधानमन्त्रीको लक्ष्यलाई मद्दत पुग्ने देखिएको छ, जसलाई कर्मचारीहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नयाँ खालको तर चुनौतीपूर्ण अभ्यासका रूपमा लिएका छन् ।
