८ बैशाख, काठमाडौँ । विकास बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन सधैँ हम्मे-हम्मे परिरहेका बेला सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन प्रशासनिक र वित्तीय संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७’ लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्दै पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अर्थ मन्त्रालयको परम्परागत अधिकारलाई तल्लो तहसम्म प्रत्यायोजन गर्ने नीति लिएको हो ।
संशोधित नियमावली (तेस्रो संशोधन, २०८३० अनुसार अब विकास बजेटको रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) लाई नै सुम्पिने बाटो खुलेको छ ।
अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको आदेशले जारी गरिएको यो नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ‘फाइल जाम’ को समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नियमावलीको नियम १३१ मा थपिएका नयाँ उपनियमहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने शक्ति सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका सचिवलाई दिन सक्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । यसअघि सानो रकम रकमान्तर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने र लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थालाई यसले अन्त्य गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
यद्यपि, यो अधिकारसँगै सरकारले जिम्मेवारीको कडा घेरा पनि कोरेको छ । नियमावलीको नयाँ प्रावधान अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी गरिएको रकमान्तरको सम्पूर्ण जवाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतमै रहने स्पष्ट पारिएको छ ।
यसको अर्थ, बजेट सार्ने र खर्च गर्ने निर्णयमा हुने कुनै पनि त्रुटी वा अनियमितताको जिम्मेवारीबाट अब सचिवहरू उम्किन पाउने छैनन् । पूँजीगत बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको यो विकेन्द्रीकरणले एकातिर आयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता ल्याउने देखिन्छ भने अर्कोतिर वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने ठुलो भार प्रशासनिक नेतृत्वको काँधमा पुर्याएको छ ।
