१२ बैशाख, काठमाडौँ । काठमाडौँका नदी किनारमा वर्षौँदेखि कायम अनधिकृत सुकुमबासी बस्ती हटाउने कार्य आज (शनिबार) बाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । नदीको प्राकृतिक बहाव थुनिएको र सहरी पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर अवरोध पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले अघि सारेको ‘क्लियरन्स’ अभियानअन्तर्गत आज बिहानदेखि घरटहरा भत्काउने र क्षेत्र खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
प्रशासनले शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्मका लागि अनधिकृत संरचना खाली गर्न अन्तिम समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको थियो । उक्त समयसीमा समाप्त भएसँगै आज बिहानैबाट सुरक्षाकर्मी र डोजरसहितको टोली नदी किनारका बस्तीमा परिचालन भएको छ । नदीको मापदण्डभित्र परेका र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउन प्रशासनले यसअघि नै स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको थियो ।
बस्ती हटाउने क्रममा मानवीय क्षति हुन नदिन र संवेदनशील समूहको सुरक्षामा प्रशासनले विशेष जोड दिएको छ । प्रशासनले शुक्रबार नै सूचना जारी गरी घरटहरा खाली गर्न, निजी सामान, लत्ताकपडा र घरपालुवा जनावर सुरक्षित स्थानमा सार्न निर्देशन दिएको थियो । विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न स्थानीय प्रशासनले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रशासनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई बलपूर्वक हटाउने तयारी गरिरहँदा, यस कार्यमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध वा प्रतिरोध सिर्जना भएमा कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले यसमा हेलचेक्र्याइँ नगर्न प्रशासनको आग्रह छ ।
आगामी १० देखि १५ दिनभित्र ‘वास्तविक’ भूमिहीन सुकुमबासीहरूको पहिचान र लगत संकलन गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । प्रशासनका अनुसार, अहिले भइरहेको खाली गराउने कार्यसँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको विवरण संकलन गरिने र उनीहरूको उचित बसोबासका लागि विकल्पको खोजी गरिनेछ ।
